पर्यावरण और वन मंत्रालय

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  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया है.

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  'घायल' अरावली को बचाने के लिए सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली से गुजरात तक नए खनन पट्टों पर रोक

  केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों/जोनों की पहचान करने का निर्देश दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अरावली में खनन जारी, सरिस्का टाइगर रिजर्व को सबसे ज्यादा खतरा

   अवैध खनन से न सिर्फ नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक नई परिभाषा ने पर्यावरण विशेषज्ञों को और भी चिंता में डाल दिया है. 

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  बिना मंजूरी के किसी नए चिड़ियाघर, सफारी की शुरुआत नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय

  शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ‘‘वन जैसे क्षेत्र, अवर्गीकृत वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि’’ संबंधी विवरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा.

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  बिहार : गया, मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए जल्द ही शुरू होगा अध्ययन

  केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है, जिसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की हैं.

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  उत्तराखंड : फिर से किया जाएगा केदारनाथ के पुराने पैदल रास्ते का निर्माण, दूरी हो जाएगी कम

  उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की पैदल दूरी अब कम होने जा रही है. आपदा के 10 साल बाद रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी से होकर जाने वाले पुराने मार्ग को दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए काम जारी है. इसको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी भी मिल गई है. इस पुराने पैदल मार्ग के तैयार होने पर दूरी और समय दोनों ही काम हो जाएंगे.

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  केंद्र ने हिमालय क्षेत्र में आबादी का दबाव सहन करने की क्षमता पर आकलन के लिए निर्देश मांगा

  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अशोक कुमार राघव नाम के व्यक्ति द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया गया है. इससे पहले, 21 अगस्त को न्यायालय ने केंद्र और याचिकाकर्ता को चर्चा करने और एक उपाय सुझाने को कहा था, ताकि न्यायालय हिमालय क्षेत्र के राज्यों और शहरों के जनसंख्या का दबाव सहन कर सकने की क्षमता पर निर्देश जारी कर सके.

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  कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का खाका बनाएंगे बिजली, पर्यावरण मंत्रालय

  केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और बिजली मंत्रालय कार्बन कटौती के लिए एक कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का खाका तैयार करेंगे.

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  दिल्ली की वायु गुणवत्ता बीते 7 सालों के मुकाबले इस साल जनवरी से अप्रैल में सबसे बेहतर

  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, जनवरी से अप्रैल के पहले चार महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में 'अच्छी से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले दिनों की अधिकतम संख्या देखी गई.

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  कोरोना काल में गंगा में शव फेंकने का मामला: NGT ने यूपी और बिहार के मुख्य सचिवों को तलब किया

  कोरोना काल में गंगा में शव फेंकने को मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में दायर याचिका में जवाब ना देने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को 10 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण सचिव और सचिव जल शक्ति मंत्रालय के साथ निदेशक क्लीन गंगा को भी 10 अप्रैल को तलब किया गया है. 

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  हाथियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश

  मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि देश भर में हाथियों के संरक्षित वन्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 77,572 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है.

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  सद्गुरु ईशा योग केंद्र को कर्नाटक हाईकोर्ट का नोटिस, पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप

  सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन द्वारा 15 जनवरी को प्रतिमा का अनावरण किया जाना था, जिसपर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है. केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय, कर्नाटक सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और ईशा योग केंद्र, कोयम्बटूर, 16 उत्तरदाताओं में शामिल हैं.

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  BSI Recruitment 2022: बोटैनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया में निकली जूनियर रिसर्च फेलोशिप की भर्ती, नोटिफिकेशन देखें

  BSI Recruitment 2022: इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.bsijrfrecruitment.com पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन मोड में पंजीकृत हो सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं.

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  नई खनन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

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  नदी के तल से पत्थरों को हटाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता , मुंबई और केरल का दिया हवाला

  नदी के तल से पत्थरों को हटाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए वन और पर्यावरण मंत्रालय को  निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में वन क्षेत्र में नदी के तल से पत्थरों हटाने पर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समुद्र और केरल का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय में चट्टानों हटाने से पर्यावरण प्रभावित हो सकता है.