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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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मनरेगा पर बड़ा फैसला, 100 नहीं 125 दिन रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी में भी क्या होगा बदलाव?
सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.
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अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्वागत, जानिए क्या कहा
आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.
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2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात
नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.
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दिल्ली में श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई; जानें कब से लागू होंगी नई दरें
दिल्ली सरकार का कहना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी. ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी.
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मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 की जाए... राज्यसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सरकार से मांग
सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी हो रही है. उन्हें समय पर मजदूरी मिले और आधार कार्ड पर आधारित भुगतान व्यवस्था की अनिवार्यता खत्म की जाए.
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केंद्र सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, जानें नई दरें
केंद्र सरकार (Central Government) ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की है.
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दिल्ली सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, जानिए किसे मिलेगा कितना मेहनताना
भारत में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग है.
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न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
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श्रम मंत्रालय ने कहा, सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने में विलंब का कोई इरादा नहीं है. इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है. इन खबरों के बाद मंत्रालय ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण दिया है.
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