न्यूनतम मजदूरी

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  मनरेगा पर बड़ा फैसला, 100 नहीं 125 दिन रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी में भी क्या होगा बदलाव?

  सरकारी आकड़ों के मुताबिक, इस योजना में 440.7 लाख महिलाओं की भागीदारी के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 तक महिलाओं की भागीदारी 58.15% हुई. दरअसल पिछले पांच वित्तीय साल के दौरान मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से ऊपर रही है.

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  अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्‍वागत, जानिए क्‍या कहा

  आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.

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  2020 में मिल चुकी थी लेबर कोड को संसद की मंजूरी, फिर लागू होने में क्यों लगा पांच साल, पढ़ें हर एक बात

  नए लेबर कोड में 50 करोड़ से अधिक संगठित, असंगठित तथा स्व-नियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि का प्रावधान किया गया है.

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  दिल्ली में श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई; जानें कब से लागू होंगी नई दरें

  दिल्ली सरकार का कहना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी. ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी.

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  मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 की जाए... राज्यसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सरकार से मांग

  सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों को वेतन भुगतान में देरी हो रही है. उन्हें समय पर मजदूरी मिले और आधार कार्ड पर आधारित भुगतान व्यवस्था की अनिवार्यता खत्म की जाए.

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  केंद्र सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा, न्‍यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, जानें नई दरें 

  केंद्र सरकार (Central Government) ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन तक करने की घोषणा की है.

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  दिल्ली सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी, जानिए किसे मिलेगा कितना मेहनताना

  भारत में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग है.

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  न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें

  चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.

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  श्रम मंत्रालय ने कहा, सरकार का न्यूनतम वेतन तय करने में देरी का कोई इरादा नहीं

  श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने में विलंब का कोई इरादा नहीं है. इस तरह कि खबरें आई थीं कि इस मुद्दे पर तीन साल के कार्यकाल वाले विशेषज्ञ समूह के गठन का मकसद न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करने में विलंब करना है. इन खबरों के बाद मंत्रालय ने शनिवार को यह स्पष्टीकरण दिया है.

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  ड्राइवर, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को भी मिलेगा बीमा-फंड, सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी मिलेगी

  Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 

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  कोरोना वायरस का असर: सामाजिक सुरक्षा कोड को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाएगी सरकार

  लेबर कोड को पहले ही सदन में पेश किया जा चुका है. इनमें से वेतन संहिता को पास किया जा चुका है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस और समान पारिश्रमिक जैसे कानूनों को एक साथ रखा गया है. एक अध्यादेश, अन्य तीन को प्रभावित करेगा. जो तीन श्रम संहिताएं पेंडिंग हैं उनमें से एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, जिसमें भविष्य निधि, बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा दूसरा औद्योगिक संबंध कोड है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन जैसे कानून एक साथ हो जाएंगे और तीसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत कल्याण कानून जैसे नियम एक हो जाएंगे.   

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  दिल्ली में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, सीएम केजरीवाल ने कहा- इकोनॉमी को मंदी से उबारने में मिलेगी मदद

  दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में कुछ इजाफा किया गया है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. इसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन के साथ हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में किया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन कुछ इस तरह होगा. अकुशल मजदूर की मजदूरी 13,550 रुपए से बढ़ाकर 14,842 रुपए कर दी गई है.

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  'दिल्ली सरकार श्रम कानूनों को लागू करने में पूरी तरह विफल रही'

  दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कानून और दिल्ली के अन्य सभी श्रम कानूनों को लागू करने में पूरी तरह से विफल है, जो दिल्ली के 65 लाख श्रमिकों को उनके मूल वैधानिक अधिकारों से वंचित करते हैं. श्रमिक दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं.

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  जीवन भर नौकरी के बाद पेंशन इतनी कम कि 80 बरस की उम्र में मजदूरी करना मजबूरी

  दिल्ली के ईपीएफओ आफिस के सामने हजारों की संख्या में बुजुर्ग तीन दिन तक प्रदर्शन करते रहे. शुक्रवार को शाम 5 बजे इन बुजुर्गों का प्रदर्शन समाप्त हो गया. सर्दी के मौसम में जब इन लोगों को घर में आराम करना चाहिए था तब वे अपने हक के लिए सड़क पर डटे रहे.

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  मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के किसान-मजदूरों का ने रामलीला मैदान से संसद तक किया पैदल मार्च

  आज देश की राजधानी दिल्ली में वाम दलों के समर्थन में आज यानी बुधवार को किसान और मजदूर सगंठन मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं. वाम दलों के समर्थन वाले किसान एवं मजदूर संगठनों की ओर से बुधवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है. ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसान एवं मजदूर किसी एक रैली में एकजुट होकर हिस्सा ले रहे हैं. आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर किसानों और मजदूरों की रैली का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है. दरअसल, किसानों और मजदूरों की मांग है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए. काम के सही दाम मिले. साथ ही मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी भत्ता तय किया जाए. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और गरीब खेतीहर मजदूर और किसानों के कर्ज माफ हो आदि.