सरकार कहती रही है कि वो किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाने पर काम कर रही है. अब नीति आयोग का कहना है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का नया फॉर्मूला बन रहा है. अब किसी फ़सल की पैदावार लागत में ज़मीन की क़ीमत छोड़कर बाकी सब खर्चे शामिल होंगे- जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, मशीन आदि. इसके आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा.