दोबारा नियुक्ति

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  राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी तलाक का खुलासा, SOG करेगी जांच

  बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने NDTV से बातचीत में बताया कि अब तक 12 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें महिलाओं ने केवल कागजों पर तलाक लेकर इस श्रेणी से नौकरी हासिल की और नियुक्ति के बाद दोबारा शादी कर ली.

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  यूपी में बीजेपी किसे बनाएगी अपना प्रदेश अध्यक्ष? जानें क्यों फंस रहा पेंच

  बीजेपी नेताओं का एक गुट चाहता है कि पीएम नरेन्द्र मोदी खुद OBC हैं तो ऐसे में किसी ब्राह्मण नेता को यूपी का अध्यक्ष बनाया जाए. पर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.

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  भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गार्सेटी की नियुक्ति को सीनेट से मिली मंजूरी

  जो बाइडन के राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दो सालों में गार्सेटी के नामांकन को मंजूरी नहीं मिल सकी. बाइडन ने इस जनवरी में गार्सेटी को दोबारा इस पद के लिए नामित किया है.

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  केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई HC जजों की नियुक्ति की फाइलें, सौरभ किरपाल समेत 10 नामों पर विचार करने कहा

  सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम को पहले ही एलियन बता चुके हैं. अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 10 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मंत्रालय को कुछ फाइलें भेजी थी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित थी. लौटाई गई फाइलों में वकील सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जो खुद के समलैंगिक होने के बारे में बता चुके हैं.

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  सरकार ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति की 20 फाइलें कॉलेजियम को लौटाईं, दोबारा विचार करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार ने 25 नवंबर को कॉलेजियम को फाइलें वापस भेजी थीं. इतना ही नहीं अनुशंसित नामों के बारे में कड़ी आपत्ति भी जताई थी. इन 20 फाइलों में से 11 नई फाइलें थी और 9 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजी गई थीं.

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  त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोबारा जड़ें जमाने की बड़ी कवायद?

  लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के छात्र रह चुके साहा (69) साल 2016 में भाजपा में शामिल होने से पहले विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य थे. 2020 में बिप्लब देब के त्रिपुरा भाजपा का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उन्होंने राज्य में पार्टी की कमान संभाली थी. राज्य के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ियों में शुमार रह चुके साहा त्रिपुरा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं.

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  एंटीलिया केस: NIA की घंटों पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे गिरफ्तार

  सचिन वाजे महाराष्ट्र के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं. एनआईए ने शनिवार को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था. वझे पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आ चुके थे, लेकिन कोरोना काल में उन्हें दोबारा नियुक्ति दी गई थी. बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने 25 फरवरी को जिस कार में विस्फोटक मिला था, उस कार के मनसुख के होने की जानकारी आई थी, हालांकि, बाद में यह डिटेल भी सामने आई थी कि 45 साल के हिरेन मनसुख कार पार्ट्स डीलर थे. वो कार किसी सैम म्यूटेब की थी और उन्होंने उसके इंटीरियर पर काम किया था. हालांकि पैसे नहीं मिलने पर अभी कार लौटाई नहीं थी.

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  आरबीआई ने कोरम पूरा न होने के कारण मौद्रिक नीति समिति की बैठक को टाला

  सरकार ने 2016 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रोफेसर चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) की निदेशक पमी दुआ और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर रवींद्र ढोलकिया को चार साल के लिए एमपीसी का स्वतंत्र सदस्य बनाया था. बाहरी सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष है और उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकती है.

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  मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अजीत डोभाल दोबारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला

  नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को केंद्रीय मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है. मोदी सरकार ने यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए लिया है. उनकी यह नियुक्ति पांच वर्षों के लिए होगी.

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  वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने नए बनने वाले नेवी चीफ के खिलाफ दोबारा दायर की याचिका, आज होगी सुनवाई

  अंडमान निकोबार कमांड के प्रमुख वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने नए होने वाले नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी है.बिमल वर्मा का कहना है कि वो करमबीर सिंह से छह महीने सीनियर है इसलिए उन्हें नौसेना प्रमुख बनाया जाए.

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  जस्टिस केएम जोजफ की नियुक्ति नहीं तो और सिफारिश नहीं : कांग्रेस

  कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त न किए जाने के मामले में केंद्र सरकार पर फिर हमला किया है और कहा है कि कोलेजियम तुरंत एक बार फिर जस्टिस जोसेफ की सिफारिश केंद्र को भेजे. वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने जजों की नियुक्ति के मामले में कहा है कि अंतिम फैसला कोलेजियम का होता है, न कि सरकार का.

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  कॉलेजियम से पुनर्विचार की मांग, सरकार ने वापस भेजा जस्टिस जोसेफ का नाम: सूत्र

  सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस जोसेफ़ की नियुक्ति वाली कॉलेजियम की सिफारिश को सरकार ने वापस भेज दिया है. सरकार ने जस्टिस जोसेफ के नाम पर कॉलेजियम से दोबारा विचार के लिए कहा है. यह जानकारी सूत्रों ने दी है. सूत्रों की मानें तो जस्टिस जोसेफ़ के मुद्दे पर सरकार ने सफ़ाई दी है और कहा है कि उत्तराखंड मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है. सूत्रों की मानें तो सरकार ने कहा है कि वरिष्ठता, योग्यता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के आधार पर जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश नहीं की गई थी. 

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  अण्णा हजारे और सरकार के बीच दो मुद्दों पर बात फंसी

  अण्णा से बैठक के बाद गिरीश महाजन ने बताया कि 'अण्णा ने 11 मुद्दे उठाए थे जिनमें से 7-8 मुद्दों पर सहमति बन गई है लेकिन लोकपाल की नियुक्ति पर उन्होंने समय सीमा तय करने को कहा जिसको लेकर समस्या आ गई है. अब मैं दोबारा प्रधान मंत्री कार्यालय से बात करके बुधवार को दोबारा आऊंगा'.

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  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- जजों की नियुक्ति की कोई फाइल सरकार के पास नहीं

  77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं 44 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कोलेजियम को भेजा गया है.

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  संसदीय सचिव नियुक्ति मामला : चुनाव आयोग 21 जुलाई को करेगा सुनवाई

  संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में सुनवाई 21 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को दोबारा बुलाया है।