टैक्स पर चिदंबरम
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पेट्रोल डीजल पर भारी-भरकम टैक्स देकर बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला? : पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, 'भारत में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने हर परिवार से औसतन एक लाख रुपये ईंधन कर के रूप में एकत्र किए हैं!' चिदंबरम ने कहा, 'अपने आप से पूछें, ईंधन कर के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला?'
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'33% टैक्स तो वसूली है', पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर NDTV से बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
चिदंबरम ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता पेट्रोल के लिए 102 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करता है तो इसमें से 42 रुपये तेल कंपनियों, 33 रुपये केंद्र सरकार, 24 रुपये राज्य सरकारों के टैक्स के रूप में जाते हैं. वहीं 4 रुपये डीलर के पास भी जाते हैं.
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लॉकडाउन में आर्थिक राहत : चिदंबरम थोड़ा खुश तो थोड़ा नाखुश, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा- ऊंट के मुंह में जीरा
कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट, आर्थिक पैकेज और RBI की ओर से ब्याज दरों और EMI में सहूलियतों का ऐलान हुआ है. जिसका पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जो 10 प्वाइंट सुझाए थे. सरकार की ओर से किए गए फैसलों में वो नजर आ रहे हैं. लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी थोड़ा और कदम उठाने की जरूरत है. आज हुए आरबीआई की ओर से EMI और ब्याज दरों में छूट पर उन्होंने कहा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है.
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नेशनल हेराल्ड मामला : SC सोनिया गांधी, राहुल और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी IT नोटिस की वैधता जांचने को तैयार
सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी इनकम टैक्स के नोटिस की वैधता जांचने के लिए तैयार हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने सवाल यह है कि इनकम टैक्स का नोटिस वैध है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि जब मामले की अंतिम सुनवाई को तैयार हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस जारी हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पडता.
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अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी के बाद 18 फीसदी प्रत्यक्ष कर इकट्ठा हुए, चिदंबरम बोले- GST अब 'अपशब्द' बन गया है
आज ही के दिन एक साल पहले एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ था. आज एक साल पूरा होने के अवसर पर मोदी सरकार आज के दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर मोदी सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखी. एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी खामियों को उजागर किया. उस वक़्त के वित्त मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है जीएसटी वक़्त और देश की मांग थी. इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं. ये छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बना है. वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है.
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इनकम टैक्स के आकलन के मुताबिक पी. चिदंबरम के पास 3 अरब डॉलर की अवैध संपत्ति है : अमित शाह
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुये कहा है कि काले धन कानून के मुताबिक अवैध संपत्ति और विदेशों में बैंक खाते होने के चलते पी. चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ चार आरोपपत्र दाखिल किये गये हैं. अमित शाह ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यूपीए सरकार में वित्त मंत्री के पास 3 अरब रुपये की अवैध संपत्ति है.
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पी. चिदंबरम पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, निर्मला सीतारमण ने कहा- कांग्रेस का हाल नवाज शरीफ जैसा
वित्तीय अनियमिताओं को लेकर इनकम टैक्स विभाग की ओर पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के परिवार पर की जा रही कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तगड़ा हमला बोला है.
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पढ़िए किस मनी लॉन्डरिंग केस में हुई है कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी
CBI ने टैक्स से जुड़े एक मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए पीटर तथा इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी से कथित रूप से रकम लेने के आरोपों की जांच के सिलसिले में CBI ने चार शहरों में मौजूद कार्ति के ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया था.
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देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार का रास्ता साफ, राज्यसभा में निर्विरोध पास हुआ GST बिल
देश में आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा जीएसटी विधेयक राज्यसभा में निर्विरोध पारित हो गया. जीएसटी बिल के समर्थन में जहां 203 वोट पड़े. हालांकि इस बीच AIADMK सांसद वोटिंग से ठीक पहले वॉकआउट कर गए. इस बिल के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है.
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अंतरिम बजट : ऑटो इंडस्ट्री को राहत, आयकर दरों में बदलाव नहीं
अंतरिम बजट में वित्तमंत्री चिदंबरम ने मंदी से जूझ रहे ऑटोमोबाइल उद्योग को कुछ राहत दी है, लेकिन आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वित्तमंत्री ने विनिर्माण और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कारों, एसयूवी वाहनों और दोपहिया वाहनों पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है।
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पेट्रोल डीजल पर भारी-भरकम टैक्स देकर बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला? : पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, 'भारत में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने हर परिवार से औसतन एक लाख रुपये ईंधन कर के रूप में एकत्र किए हैं!' चिदंबरम ने कहा, 'अपने आप से पूछें, ईंधन कर के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला?'
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'33% टैक्स तो वसूली है', पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर NDTV से बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
चिदंबरम ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता पेट्रोल के लिए 102 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करता है तो इसमें से 42 रुपये तेल कंपनियों, 33 रुपये केंद्र सरकार, 24 रुपये राज्य सरकारों के टैक्स के रूप में जाते हैं. वहीं 4 रुपये डीलर के पास भी जाते हैं.
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लॉकडाउन में आर्थिक राहत : चिदंबरम थोड़ा खुश तो थोड़ा नाखुश, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा- ऊंट के मुंह में जीरा
कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट, आर्थिक पैकेज और RBI की ओर से ब्याज दरों और EMI में सहूलियतों का ऐलान हुआ है. जिसका पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जो 10 प्वाइंट सुझाए थे. सरकार की ओर से किए गए फैसलों में वो नजर आ रहे हैं. लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी थोड़ा और कदम उठाने की जरूरत है. आज हुए आरबीआई की ओर से EMI और ब्याज दरों में छूट पर उन्होंने कहा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है.
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नेशनल हेराल्ड मामला : SC सोनिया गांधी, राहुल और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी IT नोटिस की वैधता जांचने को तैयार
सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस को जारी इनकम टैक्स के नोटिस की वैधता जांचने के लिए तैयार हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने सवाल यह है कि इनकम टैक्स का नोटिस वैध है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि जब मामले की अंतिम सुनवाई को तैयार हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस जारी हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पडता.
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अरुण जेटली ने कहा- जीएसटी के बाद 18 फीसदी प्रत्यक्ष कर इकट्ठा हुए, चिदंबरम बोले- GST अब 'अपशब्द' बन गया है
आज ही के दिन एक साल पहले एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ था. आज एक साल पूरा होने के अवसर पर मोदी सरकार आज के दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर मोदी सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखी. एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी खामियों को उजागर किया. उस वक़्त के वित्त मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है जीएसटी वक़्त और देश की मांग थी. इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं. ये छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बना है. वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है.
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इनकम टैक्स के आकलन के मुताबिक पी. चिदंबरम के पास 3 अरब डॉलर की अवैध संपत्ति है : अमित शाह
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुये कहा है कि काले धन कानून के मुताबिक अवैध संपत्ति और विदेशों में बैंक खाते होने के चलते पी. चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ चार आरोपपत्र दाखिल किये गये हैं. अमित शाह ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यूपीए सरकार में वित्त मंत्री के पास 3 अरब रुपये की अवैध संपत्ति है.
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पी. चिदंबरम पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, निर्मला सीतारमण ने कहा- कांग्रेस का हाल नवाज शरीफ जैसा
वित्तीय अनियमिताओं को लेकर इनकम टैक्स विभाग की ओर पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम के परिवार पर की जा रही कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तगड़ा हमला बोला है.
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पढ़िए किस मनी लॉन्डरिंग केस में हुई है कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी
CBI ने टैक्स से जुड़े एक मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए पीटर तथा इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी से कथित रूप से रकम लेने के आरोपों की जांच के सिलसिले में CBI ने चार शहरों में मौजूद कार्ति के ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया था.
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देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार का रास्ता साफ, राज्यसभा में निर्विरोध पास हुआ GST बिल
देश में आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा जीएसटी विधेयक राज्यसभा में निर्विरोध पारित हो गया. जीएसटी बिल के समर्थन में जहां 203 वोट पड़े. हालांकि इस बीच AIADMK सांसद वोटिंग से ठीक पहले वॉकआउट कर गए. इस बिल के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है.
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अंतरिम बजट : ऑटो इंडस्ट्री को राहत, आयकर दरों में बदलाव नहीं
अंतरिम बजट में वित्तमंत्री चिदंबरम ने मंदी से जूझ रहे ऑटोमोबाइल उद्योग को कुछ राहत दी है, लेकिन आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वित्तमंत्री ने विनिर्माण और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कारों, एसयूवी वाहनों और दोपहिया वाहनों पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है।
