जीएसटी की सीमा

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  अब ठेके की लाइन भूल जाओ! चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप और डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिलेगी शराब

  चंडीगढ़ प्रशासन ने नई आबकारी नीति लागू की है, जिसके तहत अब पेट्रोल पंपों और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब बिक सकेगी. शराब बिक्री के लिए वही स्टोर्स पात्र होंगे जिनका एनुअल जीएसटी टर्नओवर 3 करोड़ रुपये से ज्यादा हो.

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  ये 80सी क्या है? बजट में वित्त मंत्री से क्यों इसकी सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा मिडिल क्लास  

  Budget 2025 And Income Tax: बजट 2025 पेश होने में चंद दिन बचे हैं. ऐसे में मिडिल क्लास और गरीब तबके की दो ही मांगें हैं. एक तो 80सी छूट में बढ़ोतरी और दूसरा जीएसटी के दायरे से खाने-पीने के सामान और दवा को पूरी तरह बाहर किया जाना.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

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  बजट से खुश नहीं कांग्रेस सांसद डीके सुरेश कुमार, दक्षिण के लिए कर दी अलग देश की मांग

  कांग्रेस सांसद डीके सुरेश कुमार ने कहा कि दक्षिण भारत (Congress MP On Budget) में "हर स्तर पर अन्याय" हो रहा है, हम अपना पैसा लेना चाहते हैं, चाहे वह जीएसटी, सीमा शुल्क या प्रत्यक्ष कर हो, हम अपना सही हिस्सा चाहते हैं.

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  चीनी मोबाइल कंपनियों ने भारत में 9,000 करोड़ रुपये की कर चोरी की, 1,629 करोड़ रुपये की वसूली

  सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5,086 करोड़ रुपये की कर चोरी करते हुए पाया गया है, जिसमें सीमा शुल्क के रूप में 4,403 करोड़ रुपये और जीएसटी मद में 683 करोड़ रुपये शामिल हैं.

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  जबलपुर में GST को ED के दायरे में लाने का विरोध, व्यापारियों को सता रहा डर

  सरकार जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून में लाना ही चाहती थी तो उसे एक सीमा तय करनी चाहिए ताकि छोटा व्यापारी इसकी जद में न आए.

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  केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा

  केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.

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  GST काउंसिल बैठक : कोरोना वैक्सीन के साथ इलाज और टेस्टिंग के सामानों पर टैक्स हटाने की उठी मांग

  आज (शुक्रवार) 7 महीने बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक हुई. जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री ने कुछ मुद्दों को उठाया. उन्होंने कहा कि COVID-19 के इलाज, टेस्टिंग और इसके बचाव के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी खत्म की जाए. उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) पर जीएसटी खत्म की जाए. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स और ऑक्सीमीटर पर दी गई टैक्स में राहत की सीमा 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई जाए.

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  संसद में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा विपक्ष

  विपक्षी दल संसद में सरकार को कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रहे हैं. सूत्रों ने इस बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की संभावना है. 

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  सुस्त अर्थव्यवस्था से लड़ रही सरकार के सामने नई चुनौती, आर्थिक सुधार का कामगार कर रहे विरोध

  अर्थव्यवस्था में सुस्ती से जूझ रही मोदी सरकार के सामने चुनौतियां कई मोर्चों पर हैं. सरकार का राजस्व घट रहा है. जीएसटी से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं जुट रहा है. ऊपर से तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाना है और साथ में वित्तीय घाटे को भी सीमा के अंदर रखना है. ऐसे में अब कई बड़ी कंपनियों में विनिवेश की तैयारी हैं. सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये उगाहने की कोशिश में है. अब तक साढ़े बारह हजार करोड़ ही वो विनिवेश से जमा कर पाई है. लेकिन सरकार की इन आर्थिक नीतियों का विरोध तेज होने लगा है. बीस करोड़ से ज़्यादा कामगारों की नुमाइंदगी करने वाले 10 बड़े मजदूर संगठनों ने ऐलान किया है कि वे सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आठ जनवरी को देश व्यापी हड़ताल करेंगे.