ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

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  कृषि और ग्रामीण रोजगार पर सरकार का जोर, इस बार बजट से क्या बड़ी उम्मीदें

  बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास और रोजगार पर खास फोकस रहने की उम्मीद है. सरकार मनरेगा की जगह लाई गई विकसित भारत जी राम जी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट बढ़ा सकती है.

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  कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा

  देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई.

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  'जी राम जी' के विरोध में CWC ने किया मनरेगा बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान, BJP ने दिखाया आईना

  "विकसित भारत - जी राम जी" कानून का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है. नए रोज़गार गारंटी कानून के ज़रिये ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है.

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  विकसित भारत 'जी राम जी' योजना में एक-तिहाई रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की जगह नई 'जी राम जी' (VB-GRAM-G) योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

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  विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान

  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.

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  राष्ट्रपति ने 'जी राम जी विधेयक' को दी मंजूरी, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना अब बन गया कानून

  ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, "जी राम जी" योजना के लिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके.

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  बिल फाड़कर फेंका, बहिष्कार और देर रात धरना...'जी राम जी' पर संसद में सियासी जंग, अब आगे क्या?

  VB-G RAM G बिल, 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है. गुरुवार देर रात राज्यसभा में ध्वनिमत से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. यह विधेयक मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का मजदूरी रोजगार देने की गारंटी देता है, जो पहले 100 दिन थी.

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  मनरेगा पर बवाल के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल की सरकारी योजना का नाम महात्मा गांधी पर रखने का किया ऐलान

  मनरेगा से बापू का नाम हटाने जाने पर मचे बवाल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार की रोजगार गारंटी योजना 'कर्मश्री' का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा.

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  125 दिन का रोजगार अब आपका कानूनी हक! लोकसभा में आज पास हो सकता है ऐतिहासिक 'रोजगार गारंटी बिल', जानें आपको क्या मिलेगा?

  लोकसभा का सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल (Question Hour) से शुरू होगा. आज का दिन यह तय करेगा कि भारत ग्रामीण रोजगार और तकनीकी प्रगति की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है.

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  राहुल गांधी विदेश में, इधर मनरेगा पर सरकार और विपक्ष में ठन गई, फिर प्रियंका ने ऐसे संभाला मोर्चा

  मनरेगा पर आए नए बिल के खिलाफ विपक्ष के विरोध को प्रियंका गांधी ने फ्रंट से लीड किया. प्रियंका ने राहुल गांधी अनुपस्थिति का अहसास नहीं होने दिया.