खुदरा क्षेत्र में एफडीआई

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  Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

  दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.

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  बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें

  'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.

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  बजट 2019: आधार कार्ड से भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न, भारतीय पासपोर्ट वाले NRI को मिलेगा तत्काल आधार कार्ड

  ‘गांव, गरीब और किसान’ तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘अधिक सरल’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है.

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  एक और भारत बंद: वालमार्ट-फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे व्यापारी

  व्यापारियों के संगठन कैट ने वालमार्ट द्वारा घरेलू खुदरा कंपनी फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में आज यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बयान में कहा है, “देश के सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे और कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी. इस बंद में देश भर के सात करोड़ से अधिक छोटे कारोबारियों के हिस्सा लेने की संभावना है.” 

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  खुदरा कारोबार में FDI पर क्‍या सरकार पसोपेश में?

  मोदी सरकार ने अपने पहले साल में रक्षा और बीमा सेक्टर में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश का फैसला कर लिया, मामूली विरोध के अलावा बीजेपी या संघ परिवार को इससे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। हुई भी तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

• बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं देंगे : वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण

  राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात साफ तौर पर कही।

• रिटेल में एफडीआई पर 'आप' का निर्णय गैर-जिम्मेदाराना : आनंद शर्मा

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने दिल्ली में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का निर्णय पलटने के दिल्ली की नई सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे 'अकस्मात, गैर-जिम्मेदाना और बिना सोचा-समझा' निर्णय करार दिया।

• केजरीवाल ने पलटा शीला का फैसला, रिटेल में एफडीआई मंजूर नहीं

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूर करने के पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार के फैसले को पलट दिया है।

• दूरसंचार में 100 फीसदी एफडीआई की छूट, खुदरा क्षेत्र में और ढील

  सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए द्वार खोलते हुए बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में निवेश नियमों में गुरुवार को ढील दी और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ा दी व दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत निवेश की अनुमति प्रदान की।

• बीमा, दूरसंचार, खुदरा क्षेत्रों के लिए उदार किए एफडीआई के मानदंड

  देश में आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मंगलवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को और उदार बनाने तथा बीमा, खुदरा, दूरसंचार एवं रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा में वृद्धि करने का फैसला किया है।