खाद्य सब्सिडी

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  ईरान अब अपना रहा आक्रमक रुख, क्या है प्री-एम्प्टिव अटैक? जिसकी ट्रंप को दी चेतावनी

  ट्रंप को दी गई चेतावनी के मुताबिक, ईरान अगर पहले हमला करने जैसा कदम उठाता है तो इसका सीधा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर पड़ेगा, जिसकी वजह से वैश्विक तेल सप्लाई बाधित हो सकती है.

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  रोजगार पैदा करने के वादों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर क्या कुछ करेगी सरकार

  शासन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड का डाटा वेबसाइट पर डाला है. वेबसाइट श्रमिकों की फोटो, श्रमिकों के कार्य दिवस आदि की जानकारी प्रदर्शित करती हैं. इसी तरह खाद्य सुरक्षा का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. यह राशन कार्ड धारकों की जानकारी प्रदर्शित करता है. जब सरकार करोड़ों मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड कर सकती है और ट्रैक कर सकती है, तो सरकार उन सभी परियोजनाओं का डिजिटल डैशबोर्ड क्यों नहीं बना सकती है, जहां सरकार नौकरी सृजन के लिए कॉर्पोरेट को सब्सिडी देती है?

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  जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और कोविड-19 के मुद्दों पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख

  विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.

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  किसान रेल के 1 साल: रेलवे को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से अब तक नहीं मिले सब्सिडी के 40 करोड़ रुपये

  अक्टूबर 2020 में सेवाएं शुरू होने के बाद से रेलवे ने 129 मार्गों पर 1,455 किसान रेल गाड़ियां परिचालित की हैं, जिसके जरिए 182.46 करोड़ की 4.78 लाख टन माल की ढुलाई की गई और 94.92 करोड़ की सब्सिडी दी गई. 

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  योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन

  इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.

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  सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

  एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा. इस योजना का क्रियान्वयन पांच साल की अवधि यानी 2021-25 तक किया जाएगा. 20,000 इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी.

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  महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने बताई 10 रुपये के 'शिव भोजन' की वास्तविक कीमत...

  निरंजन दावखरे (भाजपा) के एक सवाल के जवाब में, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा, “थाली की कीमत 10 रुपये है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन का वास्तविक मूल्य क्रमशः 50 रुपये और 35 रुपये प्रति प्लेट है.” मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा कि खाने की वास्तविक लागत और इसकी बिक्री से होने वाली आय के बीच के अंतर की भरपाई राज्य सब्सिडी के माध्यम से की जाती है.

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  घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार

  भारतीय खाद्य निगम के चरमराने की ख़बरें आने लगी हैं. इसी के ज़रिए भारत सरकार किसानों से अनाज ख़रीदती है. सरकार उसके बदले में निगम को पैसे देती है जिसे हम सब्सिडी बिल के रूप में जानते हैं. 2016 तक तो भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी सरप्लस में मिलती थी. जितना चाहिए होता था उससे अधिक. लेकिन 2016-17 में जब उसे चाहिए था एक लाख 10 हज़ार करोड़ तो मिला 78000 करोड़. बाकी का 32,000 करोड़ नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) से कर्ज़ लिया. जिस तरह से भारत सरकार रिज़र्व बैंक की बचत से पैसे लेने लगी है उसी तरह से निगम यह काम पहले से कर रहा था. जैसे-जैसे ज़रुरत पड़ी NSSF कर्ज़ लेने लगा. नतीजा 2016-17 का वित्त वर्ष समाप्त होते ही NSSF से लिया गया कर्ज़ा 70,000 करोड़ का हो गया.

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  अब राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाने के लिए आधार जरूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

  एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है. इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है.

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  चीनी पर 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी समाप्त कर सकती है सरकार, खाद्य मंत्री ने कहा- ऐ़सा न करें

  वित्त मंत्री अरुण जेटली आगामी बजट में राशन की दुकानों से सस्ती चीनी बेचने के लिये राज्यों को दी जाने वाली 18.50 रुपये प्रतिकिलो की सब्सिडी समाप्त कर सकते हैं. इससे करीब 4,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी बचेगी. जेटली आम बजट एक फरवरी 2017 को पेश करेंगे.

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  सिंहस्थ कुंभ 2016: साधु-संतों को रसोई गैस सिलिंडर के लिए दी जाएगी 100 रुपये की सब्सिडी

  मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में हिस्सा लेने आ रहे साधु-संतों को रियायती दर पर खाद्यान्न मिलेगा, वहीं रसोई गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम ने मंगलवार को बताया कि रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण शुरू कर दिया गया है।

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  सब्सिडी बिल चार प्रतिशत घटकर 2.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान

  खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल सब्सिडी आगामी वित्त वर्ष 2016-17 में चार प्रतिशत से ज्यादा घटकर लगभग 2.31 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह सब्सिडी बिल 2015-16 के लिए 2,41,856.58 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) था।

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  खाद्य मामलों की समिति के अध्‍यक्ष बोले, संसद की कैंटीन से सब्सिडी हटाना 'पेट पर लात मारने जैसा'

  संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला सस्‍ता खाना मिलने के मुद्दे के गर्माने के बाद संसद की खाद्य मामलों की समिति के अध्‍यक्ष ने यह कहकर बात पर पर्दा डालने की कोशिश की है कि सब्सिडी हटाना पेट पर लात मारने की तरह है।

• केंद्र का सब्सिडी खर्च 10 प्रतिशत कम होने का अनुमान

  पेट्रोलियम सब्सिडी में भारी कमी के चलते खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम की सब्सिडी वित्त वर्ष 2015-16 में 10 प्रतिशत से ज्यादा घटकर 2.27 लाख करोड़ रुपये रहेगी।

• खाद्य सब्सिडी में सुधार से महंगाई घटेगी : मूडीज

  वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'मूडीज इन्वेस्टर सर्विस' का मानना है कि खाद्य सब्सिडी और वितरण में सुझाए गए सुधारवादी कदमों से भारत में महंगाई और वित्तीय घाटा कम होगा।