कोल इंडिया विनिवेश

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  कोल इंडिया में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने को सरकार की हरी झंडी

  सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री और कोचीन शिपयार्ड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

• कोल इंडिया की मेगा शेयर बिक्री सफल, सरकार को मिलेंगे करीब 22,558 करोड़ रुपये

  अब तक के सबसे बड़े विनिवेश के तहत आज कोल इंडिया लिमिटेड की 10 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री पेशकश सफल रही और सरकार को इससे 22,557.63 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। बिक्री पेशकश को उसके आकार से अधिक अभिदान प्राप्त हुआ, जिसमें घरेलू वित्तीय संस्थानों की काफी मदद रही।

• सरकार कोल इंडिया का संपूर्ण विनिवेश नहीं करेगी : गोयल

  एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।

• कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी की हिस्सेदारी बेचने को कैबिनेट की मंजूरी

  सरकार ने अपने विनिवेश के बड़े अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से सरकार को 43,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

• कोल इंडिया में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

  इससे सरकारी खजाने को 8,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसके लिए मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।