नई दिल्ली:
एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।
गोयल ने यहां इकनॉमिस्ट इंडिया सम्मेलन में कहा, "कोल इंडिया विनिवेश का फैसला आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी से पूरी तरह से नहीं निकलना चाहती है।"
कोल इंडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 89.65 फीसदी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस विनिवेश से सरकार को करीब 23 हजार करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
विनिवेश के बाद कंपनी में सरकारी की हिस्सेदारी घटकर 79.65 फीसदी रह जाएगी।