खास बातें
- इससे सरकारी खजाने को 8,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसके लिए मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरकार नीलामी के जरिये कोल इंडिया में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकारी खजाने को 8,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इसके लिए मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विनिवेश विभाग ने कहा कि सरकार ने बिक्री पेशकश के माध्यम से शेयर बाजारों में कोल इंडिया में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी या 31.58 करोड़ से अधिक शेयर बेचने की योजना बनाई है। सरकार के पास फिलहाल कोल इंडिया की 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कोल इंडिया का शेयर भाव फिलहाल 268 रुपये प्रति इक्विटी है। इस लिहाज से सरकारी खजाने को 8,463 करोड़ रुपये मिलेंगे।
सरकार विनिवेश कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए सात मर्चेन्ट बैंकरों का चयन करेगी। इसके लिए 26 अगस्त तक बोली मांगी गई है।
सरकार कोल इंडिया के कर्मचारियों को निम्न कीमत दायरे पर 5 प्रतिशत रियायती भाव पर शेयर आवंटित करेगी।
विनिवेश विभाग की शुरू में कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध, जिसके कारण विनिवेश की मात्रा कम की गई। बहरहराल, कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। एक ट्रेड यूनियन ने 19 सितंबर से तीन दिन की हड़ताल को लेकर नोटिस दिया है।