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हाईकोर्ट ने कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर जताई सख्त नाराजगी, पुलिस से पूछा- कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने बिना ट्रांजिट रिमांड और कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने पर सवाल उठाए. इस मामले में 27 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की गई.
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वकील नूपुर शर्मा ने दिल्ली HC में टिकने नहीं दी आरोपियों की बेल, दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड का मामला
दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड मामले में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द हो गई है. वकील नूपूर शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दलीलें दी थी.
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जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
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2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे...बेअंत सिंह हत्या केस में राजोआना की याचिका पर केंद्र को SC का अल्टीमेटम
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर इस अवधि में दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ, तो वह याचिका की मेरिट पर सुनवाई कर खुद निर्णय देगा.
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वीपी सिंह से लेकर मनमोहन तक, 6 सरकारों से रहे संबंध, NIA बोला- हमदर्दी पाने का तरीका, यासीन को मिले सजा-ए-मौत
NIA ने कहा है कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के कई आतंकी संगठनों से संबंध थे. एजेंसी ने कोर्ट से उसके लिए मौत की सजा की मांग की है.
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I-PAC मामला: CM ने ED के रेड के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाल दिया - सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस पी के मिश्रा ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है.यहां राज्य का कौन सा अधिकार शामिल है? यहां एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति जो राज्य का CM है, जांच के बीच में एक जगह चला जाता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है.
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बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
Uttarakhand News: अदालत ने कहा कि लोन चुकाने या परिवार के अन्य सदस्यों को मदद देने जैसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स स्वैच्छिक हैं. ये जिम्मेदारियां बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं.
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'50 हजार देता था, फिर भी मेरे बच्चे को मार डाला...', नीले ड्रम वाली मुस्कान की पेशी पर खूब रोई सौरभ की मां
मेरठ के चर्चित ‘नीले ड्रम’ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी प्रेमी साहिल और छह माह की बच्ची के साथ कोर्ट में पेश हुई. पेशी के दौरान मृतक सौरभ राजपूत की मां बिलख पड़ीं और हत्यारों को फांसी की मांग की.
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'अदालत के पास कोई शक्ति नहीं, ये कहना सही नहीं', CJI ने सबरीमाला केस पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्यों कहा ?
Sabrimala Case: अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के संवैधानिक सवालों का उत्तर परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर ही तय किया जाएगा. बता दें कि सबरीमाला मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ कर रही है.
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लुका-छिपी क्यों खेल रहा है? मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में नाकामी पर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
मुस्लिम व्यक्ति पर कथित नफरती आपराधिक हमले की जांच में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 153बी नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताई और जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए.
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