कोयला नीलामी

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  कोल ब्लॉक नीलामी : SC ने कहा- केंद्र बगैर इजाजत खनन के लिए नहीं खोदे जमीन, झारखंड की अर्जी पर सुनवाई जनवरी में

  झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है.

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  झारखंड कोल ब्लॉक नीलामी: SC ने किया साफ- कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा कोई भी लाइसेंस या पट्टा

  झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि झारखंड में 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी नीलामी, लाइसेंस, पट्टा आदि अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होगा. इसपर केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और खनन नहीं होगा.

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  झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी का मामला : SC ने कहा- 'हम नहीं चाहते खनन से जंगल बरबाद हों'

  झारखंड में कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ झारखंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि वह यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करना चाहता है कि क्या झारखंड में खदानों की नीलामी इको जोन के अंतर्गत हो रही है.

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  कोयला ब्लॉकों की नीलामी के मामले में SC ने कहा,' ​​प्रकृति के शोषण के मामले में सरकारों पर भरोसा नहीं कर सकते'

  केंद्र की कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में अदालत ने कहा कि जहां तक ​​प्रकृति के शोषण का सवाल है, हम केंद्र सरकार या राज्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं. हमारा अनुभव है कि प्रकृति का दोहन करने और पैसा बनाने की बहुत मांग है. वरिष्ठ वकीलों फली नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी ने झारखंड सरकार की ओर से तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में खनन नहीं हो सकता क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं.

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  कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

  ज्य सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है. केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

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  कोल ब्‍लॉकों की वर्चुअल नीलामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाली

  झारखंड सरकार ने कहा है कि खोयला खनन का झारखंड और उसके निवासियों की विशाल ट्राइबल आबादी और वन भूमि पर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है और केंद्र सरकार के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

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  41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून को शुरू की गई 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. झारखंड सरकार ने वाणिज्यिक खनन के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों की प्रस्तावित नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है.

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  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

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  लॉकडाउन के बीच बड़ा आर्थिक सुधार, कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म, दी जाएगी कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त

  प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ का खर्च होगा. इसके अलावा 500 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे.

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  नहीं मिला रिस्पांस, सरकार ने पांचवे दौर की कोयला खान नीलामी टाली

  नीलामीकर्ताओं की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से सरकार ने कोयला खानों की पांचवे दौर की नीलामी रद्द कर दी है.

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  CAG ने एनडीए सरकार में हुई 11 कोयला खानों की ऑनलाइन नीलामी में निकाली खामी

  कैग का कहना है कि इनमें 11 ब्लॉकों के मामले में जिस तरह कंपनी समूहों ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनियों या समूह अनुषंगियों के जरिये एक से अधिक बोलियां पेश की थीं, उससे यह भरोसा नहीं होता कि इन दो दौर में प्रतिस्पर्धा का संभावित स्तर हासिल हो गया।

• कोयला, स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्ति तीन लाख करोड़ रुपये के पार

  कोयला खानों एवं दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली आय तीन लाख करोड़ रुपये के पार चली गई, जो इस तरह के संसाधनों के लिए कैग के अनुमान से कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में कोयला ब्लाक आवंटन एवं स्पेक्ट्रम नीलामी के दो बड़े घोटाले उजागर करने को लेकर कैग सुखिर्यों में रहा।

• सरकार ने तीन कोयला खदानों की नीलामी कर जुटाये 12,591 करोड़ रुपये

  सरकार ने कोयला ब्लॉक की दूसरे चरण की नीलामी के तीसरे दिन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल पावर तथा इंद्रजीत पावर को तीन ब्लॉक बेचकर 12,591 करोड़ रुपये जुटाये हैं।

• कोल ब्लॉक आबंटन में हुए नुकसान के कैग के अनुमान पर शुरू में शक हुआ था : पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोयला ब्लॉक आबंटन में 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने के कैग के अनुमान को लेकर शुरू में कुछ संदेह हुआ था, लेकिन इनमें से केवल 10 प्रतिशत खानों की नीलामी से ही 1.10 लाख करोड़ रुपये मिलने से अब संदेह नहीं रह गया।

• कोल ब्लॉकों के आवंटन से राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे : गोयल

  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मौजूदा नीलामी समेत कोयला ब्लॉकों के आवंटन से अगले 30 साल में संबंधित राज्यों को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होंगे।