कोयला खदानों के आवंटन मुद्दे पर एनडीटीवी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय का 25 जुलाई 2005 का वह नोट है जिसमें यह कहा गया है कि जब तक नीलामी से कोयला खदानों को देने की प्रक्रिया अमल में नहीं आती है तब तक स्क्रीनिंग कमेटी के ज़रिए ही कोयला खदानों का आवंटन किया जाए।