केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट करके कहा, 'सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट पर कांग्रेस पार्टी का ऐतराज अजीब है. सेंट्रल विस्‍टा परियोजना की लागत कई वर्षों से लगभीग 20 हजार करोड़ रुपये है. भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए लगभग दो बार राशि आवंटित की है. देश का केवल इसी वर्ष हेल्‍थकेयर बजट 3 लाख करोड़ रुपये हैं. हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं. '

रवनीत सिंह बिट्टू के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा, "जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया है... अब हमारी योजनाएं वहां लागू होती हैं..."

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा क्षेत्र में बजट में कटौती किये जाने के आरोपों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि एक तरफ सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के लिये पर्याप्त आवंटन किया गया है, दूसरी तरफ 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिये नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी गयी है, जो सशक्त, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत की आधरशिला बनेगी. 

चौधरी ने यह दावा भी किया कि जब सरकार और उसके मंत्री देश एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं तो वे कांग्रेस नेताओं पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (सीतारमण) वित्त मंत्री नहीं, खीज मंत्री हैं. वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को रसातल में पहुंचा दिया. इनका एक ही ध्येय है- हम दो, हमारे दो.’’

Karnataka Tesla : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने केंद्रीय बजट से राज्य को मिले लाभों को गिनाते हुए टेस्ला के बारे में भी जानकारी दी

सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि इस बजट को जिसको पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, इसमें छोटा सा प्रावधान है, 18,000 करोड़ रुपये बस की सेवा को सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा, पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा को सुदृढ़ करने पर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं. एक सत्य यह है कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा नहीं बना पाएं."

Farmers' Protest: शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि नए कानून में कहां लिखा है कि मंडियां खत्म होंगी और एमएसपी व्यवस्था समाप्त होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, "मैं किसानों से पूछना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं उनके पास पहले थीं, उनमें से किसी चीज को नए कानून को छीन लिया है क्या. कृषि कानूनों में जो व्यवस्था है वो ऑप्शनल है. नए कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, उनके लिए सिर्फ ऑप्शन है. जहां ऑप्शन हैं, वहां विरोध का कारण ही नहीं बनता.

प्रधानमंत्री ने बागान श्रमिकों के लिए बजट में एक कल्याणकारी योजना के लिए आवंटित किए गए 1,000 करोड़ के संदर्भ में इस "साजिश" का उल्लेख किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए भी तीन वर्षों में 34,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान बजट में किया था.

बीजेपी अब बजट का प्रचार करेगी.अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को देश के सभी राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनता के बीच सभाएं करने का निर्देश दिया है.