कार्मिक विभाग

• 

  'सुविधाएं नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी शामिल हो, की एक समिति बनाई जाए ताकि ट्रिब्यूनलों की व्यवस्थाओं में कमियों और खामियों की समीक्षा की जा सके.

• 

  देश के नए पावर सेंटर 'कर्तव्य भवन' का उद्घाटन आज, एक ही छत के नीचे होंगे गृह मंत्रालय समेत कई अहम विभाग

  तीन महीनों में दो अन्य कर्तव्य भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे. जिसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य कार्यालय भी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे. इन कार्यालयों के शिफ्ट होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे.

• 

  फाइनल लिस्ट से हैं बाहर..? फिर भी SSC देगा अब नौकरी, जानिए पूरी प्रोसेस यहां

  Job alert : इसका उद्देश्य उन काबिल अभ्यर्थियों को वैकल्पिक नौकरी का अवसर देना है, जो किन्हीं कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए. आपको बता दें कि इस योजना की नींव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के निर्देश पर रखी गई है.

• 

  राजस्थान में 62 IAS अफसरों के तबादले, यहां देखिए पूरी लिस्ट

  कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए ट्रांसफर लिस्ट में आईएएस सुबोध अग्रवाल को राजस्थान वित्त निगम जयपुर के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा IAS अखिल अरोड़ा को जयपुर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी का ACS बनाया गया है. इसके पहले वे वित्त विभाग में कार्यरत थे.

• 

  बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा, भारी भीड़ जुटने की दी गई थी चेतावनी; NDTV को मिली पुलिस की चिट्ठी

  RCB द्वारा IPL में अपनी पहली खिताबी जीत दर्ज करने के एक दिन बाद 4 जून को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को लिखे पत्र में विधान सौध के पुलिस उपायुक्त ने सुरक्षा तैयारियों के लिए समय की कमी की ओर इशारा किया था.

• 

  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ज्यादा पेंशन! सरकार ने दिया नोशनल इंक्रीमेंट का तोहफा

  Government Pension Rule 2025: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के मुताबिक, एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट यानी काल्पनिक सैलरी हाइक मिलेगा.

• 

  राजस्थान : भजनलाल सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी समेत 6 IAS का किया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

  कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा का तबादला राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष पद पर किया गया है,

• 

  झारखंड में जातीय सर्वेक्षण कराएगी सरकार, विधानसभा चुनाव के पहले कैबिनेट का बड़ा फैसला

  कैबिनेट की ओर से पारित प्रस्ताव में फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी शुरुआत कब से होगी. इसकी पूरी रूपरेखा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तय करेगा.

• 

  NDA सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा, जानें PM मोदी ने अपने पास रखे कौन-कौन से मंत्रालय

  रविवार को पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली. इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग अपने पास रखे हैं.

• 

  झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जाति आधारित सर्वेक्षण को दी हरी झंडी: अधिकारी

  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “झारखंड में (जाति-आधारित) सर्वेक्षण कराने के लिए कार्मिक विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा. इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा.”

• 

  अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया

  केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.

• 

  'नौकरी के बदले नकदी' घोटाला मामले में असम सरकार ने 21 अधिकारियों को किया निलंबित

  सूत्रों ने बताया कि एपीएस के दो अधिकारियों को पिछले सप्ताह इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस के विशेष जांच दल के सामने पेश होने के लिए कई अन्य को समन जारी किया गया है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा

  प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

• 

  जीवनसाथी के जीवित होने पर दूसरी शादी के लिए पहले अनुमति लेनी होगी: असम सरकार

  कार्मिक विभाग के कार्यालय पत्र में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी.

• 

  LG ने दिल्ली सरकार में ‘विशेषज्ञ’ के तौर पर कार्यरत 400 लोगों की सेवाएं की समाप्त, फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी AAP

  उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक इन लोगों को बिना मंजूरी और गैर पारदर्शी तरीके से काम पर लगाया गया था. नियुक्तियों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया.