ओबीसी

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  यूपी के दो मंत्रियों की आपसी लड़ाई 'चोर' और 'मां के दूध' तक आई, जानें पूरा मामला

  यूपी के अगले एक साल में विधानसभा का चुनाव होना है. इस चुनाव से पहले दो ओबीसी समाज के नेताओं का आपस में टकराना बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है. ऐसे में संभव है जल्द इन दोनों नेताओं से संयम बरतने के लिए कहा जाए.

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  'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा

  OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.

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  कैंपस के लिए नए UGC नियमों में आरक्षण और दिव्यांग के साथ भेदभाव के क्या प्रावधान हैं

  UGC के नए नियमों में क्या है खास? जानिए कैंपस में आरक्षण, ओबीसी अधिकारों और दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के कड़े प्रावधानों के बारे में

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  UGC नियमों पर मचा है बवाल, जानिए इसके बनने की कहानी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी सिफारिश

  दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इन नियमों में ओबीसी और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कड़े प्रावधान और कमेटियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है।.

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  SC/ST और OBC को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कितना मिलता है आरक्षण? UGC विवाद के बीच जान लीजिए जवाब

  UGC New Rule: यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी बवाल चल रहा है, एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को लेकर ये नियम लागू किए गए हैं. इसी बीच अब आरक्षण को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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  UGC Rules: यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव के नियमों पर 4 बड़े सवाल थे, कैसे बना सवर्ण बनाम SC/ST, OBC का मुद्दा

  UGC Rules 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं.

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  SC/ST से ज्यादा जनरल बनाम OBC है UGC के नए नियमों पर विवाद की वजह

  सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन दिनों UGC के नए नियमों को लेकर बवाल हो रहा है. इससे General V/s OBC की एक नई बहस भी शुरू हो गई है. क्या है पूरा मामला? विवाद की वजह क्या है? समझिए.

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  UGC के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच BJP सांसद निशिकांत दुबे ने क्यों दिलाई EWS आरक्षण की याद?

  UGC के नए नियमों के मुताबिक, अब हर कॉलेज में एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा. ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी. अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा. इस नियम में ओबीसी को शामिल किए जाने पर बवाल मचा है.

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  जातिगत भेदभाव पर UGC के नए नियम में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मिल गई चुनौती?

  उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर यूजीसी ने हाल ही में जो नए नियम जारी किए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. यूजीसी ने हाल ही में शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम जारी किए थे.

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  महाराष्ट्र: OBC आरक्षण पर कानूनी पेंच, क्या कई नगरसेवकों की जा सकती है कुर्सी, जानिए पूरा मामला?

  महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में OBC आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने पर संकट गहरा गया है. सुप्रीम कोर्ट 21 जनवरी को सुनवाई करेगा, और यदि फैसला प्रतिकूल आया तो नागपुर की 40 OBC सीटों सहित कई नगरसेवकों की सदस्यता रद्द हो सकती है.

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  ओबीसी को तवज्जो.. झारखंड में नए बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू की ताजपोशी का बड़ा संदेश

  बीजेपी ने झारखंड में ओबीसी बिरादरी से अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा संदेश दिया है. पार्टी ने राज्य में कई बदलाव किए लेकिन अब ओबीसी अध्यक्ष बनाकर उसने एकसाथ कई मैसेज दिए हैं.

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  क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है

  एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.

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  ''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.

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  जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम

  संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.

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  योगी कैबिनेट विस्तार 2026: इन चेहरों को मिल सकती है टीम योगी में जगह, जातीय समीकरण साधने में जुटी भाजपा

  आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है. माना जा रहा है कि यह जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को दुरुस्त कर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है.