'एलजी का आदेश' - 27 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | गुरुवार जुलाई 30, 2020 07:24 PM IST
    दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने के मंगलवार को लिए गए दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal government) के कैबिनेट के निर्णय को उप राज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) ने खारिज कर दिया है. संविधान से मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर एलजी ने यह फैसला लिया. साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें. अब संविधान के तहत एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार पर बाध्य होगा और दिल्ली सरकार को यह आदेश हर हाल में लागू करना होगा. 
  • India | सोमवार जून 15, 2020 06:34 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश पर कंपनी द्वारा जुर्माने के तौर पर जमा कराए गए 50 करोड़ रुपये के वितरण पर दस दिनों के लिए रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम फिलहाल इस मामले की संवैधानिकता पर नहीं जाएंगे.
  • India | सोमवार जून 8, 2020 07:34 PM IST
    गौतम गंभीर ने एक ट्वीट करके कहा, 'दिल्ली सरकार के अन्य राज्यों के रोगियों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए LG की ओर से उत्कृष्ट कदम! भारत एक है और हमें मिलकर इस कोरोना वायरस की महामारी से लड़ना है!'
  • India | बुधवार जून 3, 2020 05:08 PM IST
    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया’ के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण लोगों की मौत होने और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने के लिए कंपनी पूरी तरह से जवाबदेह है. उसने आदेश दिया कि 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना पीड़ितों के मुआवजे और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा. अधिकरण ने निर्देश दिया कि पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक-एक प्रतिनिधि और आंध्र प्रदेश सरकार के तीन प्रतिनिधियों की एक समिति पर्यावरण क्षतिपूर्ति की योजना तैयार करेगी.
  • India | मंगलवार मई 19, 2020 03:41 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को विशाखापट्टनम के विजाग स्थित एलजी पॉलिमर इंडिया के प्लांट में हुए गैस लीक मामले की जांच को लेकर कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट एनजीटी के आदेश में फिलहाल कोई दखल नहीं देगा.
  • Delhi | सोमवार जुलाई 9, 2018 12:42 PM IST
    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है. जिसमे उन्होंने साफ़ और कड़े शब्दों में एलजी से मांग की है कि 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः लागू करें. गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या करने का कोई हक नहीं है. अगर आपको कोई शंका है तो सफ़ाई लेने ले लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाइये लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करें'.
  • Delhi-NCR | शुक्रवार जुलाई 6, 2018 05:52 PM IST
    ट्रांसफर-पोस्टिंग के मसले पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव अब भी जारी है. कल सर्विसेज़ विभाग ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था इसके बाद केजरीवाल एलजी से समय लेकर आज उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के मुद्दे पर कोई बात नहीं बनी. एलजी अनिल बैजल सर्विसेज़ पर AAP की मांग से असहमत हैं. सूत्रों के मुताबिक एलजी ने केजरीवाल से कहा कि जब तक कोर्ट अलग से नहीं कहता वो सर्विसेज़ विभाग को सरकार के हवाले नहीं कर सकते.
  • Delhi | गुरुवार जुलाई 5, 2018 03:28 PM IST
    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को दिया गया आदेश लागू करवाने के लिए उनसे समर्थन मागेंगे. बता दें कि अधिकारों की जंग पर दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव कायम है. सर्विसेस विभाग द्वारा दिल्ली सरकार का आदेश मानने से इनकार करने के बाद मामला और गरमा गया है. यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालते हुए अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे और उनसे समर्थन मागेंगे. 
  • Delhi | गुरुवार जुलाई 5, 2018 09:23 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्‍यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी. 
  • Delhi-NCR | बुधवार जुलाई 4, 2018 06:40 PM IST
    दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए फैसले लेने का अधिकार मंत्रियों को दे दिया गया है. इस बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी कर दिया है.
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