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कार बेचने के 20 साल बाद, मारुति सुजुकी पर भ्रामक माइलेज के दावे के लिए जुर्माना लगा
एनसीडीआरसी ने अंततः पिछले फैसलों को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि मारुति सुजुकी के विज्ञापित माइलेज दावे भ्रामक थे और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. नतीजतन, ऑटोमोबाइल दिग्गज को राजीव शर्मा को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया.
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बाल काटने में गलती पर महिला मॉडल को दो करोड़ रुपये देने के आदेश पर HC ने लगाई रोक
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देने वाली आईटीसी की याचिका पर मॉडल आशना रॉय को नोटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि क्षतिपूर्ति की मात्रा भौतिक साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि केवल मांग पर.
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मकान खरीदारों के पक्ष में SC का अहम फैसला, रीयल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता मंच में भी कर सकते हैं शिकायत
न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आयोग दिवानी अदालत नहीं है.
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हॉस्पिटल की लापरवाही से खराब हो गई थी बच्ची की किडनी, अब देना होगा 18 लाख रुपये मुआवजा
अस्पताल की लापरवाही की वजह से 2004 में जिस तीन साल की एक बच्ची की किडनी खराब हो गयी थी, उसे उपभोक्ता अदालत ने 18 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महाराष्ट्र के आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल को निर्देश दिया कि वह मुआवजे के साथ समीक्षा नामक बच्ची को उसके उपचार पर खर्च किये गये डेढ़ लाख रुपये भी अदा करेगा.
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NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा
आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.
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बुक नहीं कराया गया सामान चोरी होने पर रेलवे को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने उस महिला को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसका सूटकेस ट्रेन से सफर के दौरान गुम हो गया था. आयोग ने कहा कि सामान बुक नहीं किए जाने और उसकी रसीद जारी नहीं होने की स्थिति में रेलवे जिम्मेदार नहीं है.
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इंश्योरेंस राशि पाने के लिए सौंपा फर्जी दस्तावेज, महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने बीमा की राशि का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज सौंपने के कारण एक महिला पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने शिकायत को खारिज करने के लिए राज्य आयोग के निर्णय को बरकरार रखा.
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एमबीए कोर्स रद्द करने को लेकर बिहार के विश्वविद्यालय पर जुर्माना
सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग ने बिहार के एक विश्वविद्यालय को ‘अनधिकृत रूप से’ एमबीए कोर्स शुरू करके और फिर उसे बंद करके एक आवेदक को ‘परेशान करने’ का दोषी पाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हालांकि व्यक्ति को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि को घटाकर 25,000 रुपये कर दिया. आयोग ने कहा कि कॉरेसपोंडेंस कोर्स होने के कारण नौकरी जाने की आशंका नहीं है. इससे पहले जिला उपभोक्ता फोरम ने आवेदक को साढ़े चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था.
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लेनदेन शुल्क : NCDRC ने स्पाइसजेट को दो ग्राहकों को 50,000 रुपये देने का आदेश दिया
लेनदेन शुल्क पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं डीजीसीए के परिपत्र के बाजवूद यह शुल्क वसूलने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने स्पाइसजेट को दो लोगों को करीब 50,000 रुपये देने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने विमानन कंपनी को आदेश दिया है कि वह राजस्थान निवासियों सुजाता चौधरी को 25,125 रुपये और संजय राहर को 25,125 रुपये दे.
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रियल एस्टेट कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बढ़ी 'अपने घर' की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों से पैसा लेकर समय पर घर न देने के मामलों में रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियों डीएलएफ, यूनिटेक, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, सुपरटेक को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत न देते हुए इन सभी कंपनियों को ब्याज सहित पैसा वापस करने को कहा है. यह पूरा घटनाक्रम पिछले एक माह से खबरों में है.
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कार बेचने के 20 साल बाद, मारुति सुजुकी पर भ्रामक माइलेज के दावे के लिए जुर्माना लगा
एनसीडीआरसी ने अंततः पिछले फैसलों को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि मारुति सुजुकी के विज्ञापित माइलेज दावे भ्रामक थे और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. नतीजतन, ऑटोमोबाइल दिग्गज को राजीव शर्मा को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया.
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बाल काटने में गलती पर महिला मॉडल को दो करोड़ रुपये देने के आदेश पर HC ने लगाई रोक
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देने वाली आईटीसी की याचिका पर मॉडल आशना रॉय को नोटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि क्षतिपूर्ति की मात्रा भौतिक साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि केवल मांग पर.
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मकान खरीदारों के पक्ष में SC का अहम फैसला, रीयल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता मंच में भी कर सकते हैं शिकायत
न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने विभिन्न फैसलों का उल्लेख किया और कहा कि हालांकि एनसीडीआरसी के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है, लेकिन दिवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आयोग दिवानी अदालत नहीं है.
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हॉस्पिटल की लापरवाही से खराब हो गई थी बच्ची की किडनी, अब देना होगा 18 लाख रुपये मुआवजा
अस्पताल की लापरवाही की वजह से 2004 में जिस तीन साल की एक बच्ची की किडनी खराब हो गयी थी, उसे उपभोक्ता अदालत ने 18 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महाराष्ट्र के आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण अस्पताल को निर्देश दिया कि वह मुआवजे के साथ समीक्षा नामक बच्ची को उसके उपचार पर खर्च किये गये डेढ़ लाख रुपये भी अदा करेगा.
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NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा
आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.
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बुक नहीं कराया गया सामान चोरी होने पर रेलवे को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने उस महिला को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसका सूटकेस ट्रेन से सफर के दौरान गुम हो गया था. आयोग ने कहा कि सामान बुक नहीं किए जाने और उसकी रसीद जारी नहीं होने की स्थिति में रेलवे जिम्मेदार नहीं है.
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इंश्योरेंस राशि पाने के लिए सौंपा फर्जी दस्तावेज, महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने बीमा की राशि का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज सौंपने के कारण एक महिला पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने शिकायत को खारिज करने के लिए राज्य आयोग के निर्णय को बरकरार रखा.
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एमबीए कोर्स रद्द करने को लेकर बिहार के विश्वविद्यालय पर जुर्माना
सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग ने बिहार के एक विश्वविद्यालय को ‘अनधिकृत रूप से’ एमबीए कोर्स शुरू करके और फिर उसे बंद करके एक आवेदक को ‘परेशान करने’ का दोषी पाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हालांकि व्यक्ति को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि को घटाकर 25,000 रुपये कर दिया. आयोग ने कहा कि कॉरेसपोंडेंस कोर्स होने के कारण नौकरी जाने की आशंका नहीं है. इससे पहले जिला उपभोक्ता फोरम ने आवेदक को साढ़े चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था.
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लेनदेन शुल्क : NCDRC ने स्पाइसजेट को दो ग्राहकों को 50,000 रुपये देने का आदेश दिया
लेनदेन शुल्क पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं डीजीसीए के परिपत्र के बाजवूद यह शुल्क वसूलने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने स्पाइसजेट को दो लोगों को करीब 50,000 रुपये देने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने विमानन कंपनी को आदेश दिया है कि वह राजस्थान निवासियों सुजाता चौधरी को 25,125 रुपये और संजय राहर को 25,125 रुपये दे.
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रियल एस्टेट कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बढ़ी 'अपने घर' की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों से पैसा लेकर समय पर घर न देने के मामलों में रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियों डीएलएफ, यूनिटेक, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, सुपरटेक को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत न देते हुए इन सभी कंपनियों को ब्याज सहित पैसा वापस करने को कहा है. यह पूरा घटनाक्रम पिछले एक माह से खबरों में है.
