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महिला आरक्षण से पहले क्यों कर रहे जनगणना की मांग? अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया
पीएम मोदी ने केरल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताया था कि सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद की बैठक के दौरान इस बात पर कानूनी मुहर लगाएगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा या तेलंगाना समेत किसी भी राज्य की लोकसभा सीट की संख्या में कमी नहीं की जाए. लेकिन सरकार के इस कदम से पहले अखिलेश यादव ने आपत्ति जाहिर की है.
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Reservation in India: देश में कौन सा राज्य दे रहा है सबसे ज्यादा आरक्षण? जानें
ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है. साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के लिए मेडिकल व तकनीकी शिक्षा में नया आरक्षण लागू किया है
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SC-ST का कोटा बढ़ा, OBC छात्रों को भी मिलेगा आरक्षण... इस राज्य में रिजर्वेशन को लेकर आया नया कानून
Reservation System: ओडिशा सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी है. इससे SC-ST छात्रों का कोटा बढ़ गया है. साथ ही अब OBC छात्रों को भी आरक्षण मिलेगा.
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महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
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सरकार Vs विपक्ष की खींचतान के बीच महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा, जान लीजिए
किरेन रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन हम करना चाहते हैं और इसे 2029 से लागू करना चाहते हैं.जिसमें अभी चल रही जनगणना प्रक्रिया से मिलने वाले आंकड़ों की बजाए परिसीमन का आधार 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को रखा जाए.
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महिला आरक्षण बिल में संशोधन से किसे फायदा: सरकार Vs विपक्ष
केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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16 से 18 अप्रैल तक बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए बिल कराया जाएगा पारित
संसद का बजट सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं होगा. सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है. इस दौरान महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए बिल पारित कराया जाएगा.
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अप्रैल में ही आएगा महिला आरक्षण का संशोधित बिल, समझिए क्या है सरकार का पूरा प्लान?
Women's Reservation Bill: महिला आरक्षण को लेकर संशोधित बिल अप्रैल के तीसरे हफ्ते में लाया जा सकता है. केंद्र सरकार 15 अप्रैल के इस बिल को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है.
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संसद में उठा OBC से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया, जमकर हुआ हंगामा
बीजेपी सांसद के. लक्ष्मण ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए.
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दिल्ली पुलिस के अलावा अग्निवीरों को कहां-कहां नौकरी में मिल रही छूट? जानें पूरी लिस्ट
सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए अब करियर के कई नए रास्ते खुल गए हैं. केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस में उनके लिए बंपर आरक्षण और उम्र सीमा में छूट का ऐलान किया है. इसके अलावा अर्धसैनिक बलों, यूपी समेत कई जगहों पर छूट मिलती है.
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केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुला रही है. इस सत्र में नारी वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन लाने की तैयारी है. सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है.
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संसद में उठा OBC से मुस्लिम समुदाय को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया, जमकर हुआ हंगामा
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