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बिहार में तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे पंचायत चुनाव, लेकिन नया आरक्षण रोस्टर होगा लागू
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था लगभग एक दशक से चली आ रही है, और आरक्षण रोस्टर में बदलाव का मकसद समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है.
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घूसखोर पंडत... यूपी में ब्राह्मण विवाद साजिश या संयोग?
उत्तर प्रदेश की राजनीति मंडल-कमंडल के बीच घूमती रही है. वीपी सिंह की सरकार में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ा आरक्षण देने के बाद यूपी में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिली. बीजेपी, सपा और बसपा हमेशा मुख्य लड़ाई में दिखे. पिछले एक दशक में जातीय आधार पर खड़े हुए क्षेत्रीय दलों का भी बड़ा उदय देखने को मिला है.
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जनगणना 2027: आंकड़े सामने आने के बाद समाज में क्या क्या बदलेगा, जानें आरक्षण कम होगा या बढ़ेगा
जनगणना अगले महीने शुरू हो जाएगी. पहले चरण में मकानों की गिनती, उनमें रहने वालों और उनकी सुविधाओं की गिनती की जाएगी. लोगों की गिनती अगले साल अप्रैल में होगी. हालांकि कुछ राज्यों में यह पहले ही हो जाएगी. आइए जानते हैं कि जनगणना का प्रभाव क्या होगा.
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OBC क्रीमी लेयर क्या है? जानें कैसे हुई इसकी शुरुआत और किन लोगों नहीं मिलता है आरक्षण
OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.
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बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया से 8 लाख से ज्यादा की आय तो मिलेगा ओबीसी वाला आरक्षण?
क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े उन लोगों को रखा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से काफी सक्षम हो चुके हैं और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती है.
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सिर्फ पेरेंट्स की सैलरी से तय नहीं हो सकती OBC क्रीमी लेयर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Supreme Court OBC Creamy Layer: इस फैसले में कोर्ट ने 2004 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस लेटर के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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MP में 'धर्म कोड' पर घमासान: सिंघार ने आदिवासियों से कहा- राष्ट्रपति को भेजें 50 लाख पत्र, BJP बोली- बांट रही है कांग्रेस
Tribal Vote Bank Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के लिए अलग 'धर्म कोड' की मांग उठाकर विवाद खड़ा कर दिया है. बीजेपी ने इसे कांग्रेस की विभाजनकारी साजिश बताते हुए सिंघार पर केस दर्ज करने की मांग की है. जानें क्यों जरूरी है यह मुद्दा.
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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026: नारी शक्ति के लिए 5 बड़ी खुशखबरी, जो हर महिला के चेहरे पर लाएंगी मुस्कान
इस बार का महिला दिवस सौगातों की बौछार लेकर आया है. जहां पंजाब सरकार महिलाओं के खाते में 1500 रुपये तक भेजेगी, वहीं हिमाचल ने नौकरियों में 25% आरक्षण का ऐलान किया है.
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दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सुनहरा मौका, पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण और उम्र में बड़ी छूट
दिल्ली पुलिस में फिलहाल पुरुष कांस्टेबल के कुल 42,451 पद स्वीकृत हैं. इन पदों पर सीधी भर्ती की जाती है. केंद्र सरकार की 'अग्निवीर योजना' 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें युवा 4 साल तक सेना में सेवा देते हैं. अब इन युवाओं के पास जो अनुशासन और ट्रेनिंग है, उसका फायदा दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारने में लिया जाएगा.
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OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.
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दिल्ली पुलिस में फिलहाल पुरुष कांस्टेबल के कुल 42,451 पद स्वीकृत हैं. इन पदों पर सीधी भर्ती की जाती है. केंद्र सरकार की 'अग्निवीर योजना' 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें युवा 4 साल तक सेना में सेवा देते हैं. अब इन युवाओं के पास जो अनुशासन और ट्रेनिंग है, उसका फायदा दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारने में लिया जाएगा.
