आपत्तिजनक सामग्री पर कोर्ट

• 

  ‘घूसखोर पंडत’ फिल्म का नाम बदलेगा Netflix, रोक लगाने की मांग वाली याचिका का दिल्ली HC में निपटारा

  दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ पर रोक की मांग वाली याचिका का निपटारा किया. नेटफ्लिक्स ने अदालत को बताया कि वे फिल्म का शीर्षक बदलेंगे और सारा प्रमोशनल कंटेंट सोशल मीडिया से हटा दिया गया है. याचिकाकर्ता ने शीर्षक को बदनाम करने वाला और साम्प्रदायिक रूप से आपत्तिजनक बताया था.

• 

  रामभद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री 48 घंटे में हटाएं... हाईकोर्ट ने मेटा को दिया सख्त निर्देश

  जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की डबल बेंच ने स्वामी रामभद्राचार्य के अनुयायियों और शिष्यों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित URL लिंक उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.

• 

  'विधवा के मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी.

• 

  किसी भी शख्स पर IT एक्ट की धारा 66 A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  आईटी एक्ट की धारा 66-ए के अंतर्गत यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1.ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था.

• 

  ट्विटर दुनिया के अन्य क्षेत्रों और नस्लों के लोगों की संवेदनशीलता को लेकर चिंतित नहीं: कोर्ट

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हिंदू देवी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले अकाउंट के विरुद्ध खुद से कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को ट्विटर की खिंचाई करते हुए कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग मंच दुनिया के ‘अन्य क्षेत्रों’ और नस्लों के लोगों की संवेदनशीलता को लेकर चिंतित नहीं है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की पीठ ने ‘एथीइस्ट रिपब्लिक’ नाम के अकाउंट द्वारा मां काली पर कथित रूप से बेहूदा पोस्ट करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को निर्देश दिया कि वह बताए कि वह अकाउंट को कैसे ब्लॉक करता है.

• 

  राम जन्मभूमि मामला: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चौकन्ना रहने के लिए कहा

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के मद्देनजर सभी राज्यों से चौकन्ना रहने के लिए कहा है. एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी मिली है. बता दें कि इससे पहले जानकारी मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले फैजाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पर नजर रखने के लिए 16 हजार स्वयंसेवियों को तैनात किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी थी.

• 

  66-A पर सुप्रीम कोर्ट का यूटर्न और सरकार की विफलता

  भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के तहत सोशल मीडिया साइटों पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाले के लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था. श्रेया सिंघल मामले में सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66-A को गैर-संवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त कर दिया था. पीयूसीएल नामक संगठन ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर बताया था कि निरस्त होने के बावजूद धारा 66-A के तहत देशभर में अनेक गिरफ्तारियां और मामले चल रहे हैं.

• आपत्तिजनक सामग्री : कोर्ट ने फेसबुक की दलील खारिज की

  दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सोशल साइट फेसबुक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें साइट ने कहा था कि उस पर आपत्तिजनक सामग्री के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वह सिर्फ अमेरिका की अपनी मूल कंपनी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

• आपत्तिजनक सामग्री मामले में गूगल, यू-ट्यूब को राहत

  दिल्ली की एक अदालत ने वेबसाइट गूगल एवं यूट्यूब का नाम उस सूची से हटाने की अनुमति दे दी जिस सूची में उन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

• आपत्तिजनक सामग्री मामले में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ याचिका खारिज

  दिल्ली की एक अदालत ने माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के खिलाफ दायर वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री परोसने सम्बंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।