दिल्‍ली में कोरोना के केसों में हो रही वृद्धि के बीच दिल्‍ली सरकार में टीकाकरण की गति बढ़ाने का फैसला किया है. दिल्ली में अब चौबीसों घंटे टीकाकरण होगा. दिल्ली में वैक्सीनेशन गति बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में "सरकार" का मतलब उपराज्यपाल है और दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उनकी राय लेनी होगी. 

उप मुख्‍यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्‍ली विकास का मॉडल, मोदीजी के लिए चुनौती बन रहा है. मोदी जी की ओर ये यह घबराहट में लाया गया बिल है. सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बिल लाया गया है.

दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जो बिल पास किया वो दिखाता है कि इनकी सरकार केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोच रही है. लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं ऐसे में उनको (केजरीवाल को) रोकने के लिए बिल लाया गया है. उन्‍होंने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसे काम भी हमने कर दिए जो कोई सोच नही सकता है.

दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.

दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल (GNCTD Bill 2021) बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया.

केंद्र की आपत्ति के बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम ही खत्म करने का फैसला किया. यानी अब केजरीवाल सरकार आटा, चीनी, चावल को घर-घर पहुँचाएगी. दिल्ली कैबिनेट की तरफ से मंज़ूर हुए इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सदस्य ने ट्वीट में लिखा, "पांच राज्यों में चुनाव में सिर्फ दो दिन रह गए हैं... फिर भी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उड़कर दिल्ली आ रहे हैं ताकि #GNCT बिल को पारित नहीं होने दिया जाए, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने गए हैं... लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने में एक और चाकू... इससे भी बुरा यह है कि गृहमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं... क्रूर विडम्बना है..."

स बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्‍व करते हैं.राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है. 

सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये आंदोलन हर बच्चे का आंदोलन बन गया है और दिल्ली के घर-घर के अंदर ये आंदोलन पहुंच गया है.