निष्पक्ष और दोबारा चुनाव के बगैर नहीं हटेगा आईओए पर जारी निलम्बन : IOC

ल्यूसाने: अंतरराष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति (आईओसी) ने बुधवार को साफ कर दिया कि भारतीय ओलिम्पिक समिति (आईओए) जब तक निष्पक्ष और दोबारा चुनाव नहीं कराता है, तब तक उस पर जारी निलम्बन पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

आईओसी ने बुधवार को केंद्रीय खेलमंत्री जीतेंद्र सिंह के नेतृत्व में लुसाने पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ निलम्बन के मसले पर चर्चा की। इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय खेल संघों के सदस्य भी शामिल थे। साथ ही इस बैठक में एशियाई ओलिम्पिक समिति (ओसीए) के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया।

आईओसी की कार्यकारिणी ने 4 दिसम्बर को आईओए को निलम्बित कर दिया था क्योंकि उसने ओलिम्पिक चार्टर्र का उल्लंघन करते हुए आईओए के चुनावों में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया था। आईओसी ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया था।

आईओसी ने अपने बयान में कहा, "आज की बैठक का मुख्य मकसद यह है कि हम निलम्बित आईओए में निष्पक्ष एवं ताजा चुनाव कराने की सम्भावना खंगालना चाहते थे। हम चाहते हैं कि आईओए फिर से चुनाव कराए जो पूरी तरह लोकतांत्रिक और पारदर्शी हो। इसमें किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप न हो। इसके बाद ही आईओसी भारतीय ओलिम्पिक संघ के खिलाफ निलम्बन सम्बंधी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा।"

आईओसी ने कहा कि वह चाहता है कि निलम्बन वापस लेने की दशा में आईओए अपनी ओर से जरूरी कदम उठाए। आईओसी ने कहा, "आईओए को अपने सदस्यों की एक बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें उसके संचालन और नैतिक मूल्यों पर चर्चा हो। इसके बाद एक आम बैठक हो, जिसमें ओलिम्पिक चार्टर के तहत नए और पुनर्भाषित संविधान की शर्तों के मुताबिक चुनाव कराए जाएं।"

आईओसी ने कहा कि वह इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा और आईओए और उसके सदस्यों के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करेगा।

बैठक में शामिल खेलमंत्री ने कहा कि भारत सरकार आईओसी की बातों को गम्भीरता से लेते हुए ओलिम्पिक अभियान का सम्मान करते हुए तमाम शर्तों का पालन करने की कोशिश करेगी।

सिंह ने आईओसी से कहा, "हम खेल विधेयक को संसद के पटल पर रखने से पहले इस पर गहन विचार-विमर्श करेंगे। इस बारे में सबसे चर्चा की जाएगी। खेल महासंघों के अलावा इस मसले पर आम जानता की भी राय ली जाएगी। हम हर किसी के विचारों का सम्मान करते हुए ही कोई लाभप्रद कदम उठाएंगे।"