'सुप्रीम कोर्ट'

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हफ्ते का समय और दिया व कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है. केंद्र ने कहा कि कमेटी गठित की गई है, अगले सप्ताह तक कुछ सकारात्मक होगा.

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार, जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच भारत में आए और असम में रह रहे हैं, उन्हें खुद को नागरिक के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी. 

सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने दलील देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने तमिलनाडु कैडर की IPS अफसर की निगरानी में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है.

Manipur Violence: प्रधान न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच में SG तुषार मेहता ने बताया कि छात्रों से संपर्क करने और उन्हें विश्वविद्यालयों और कॉलेज प्राधिकरण से जोड़ने के लिए राज्यों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

जांच करने के लिए सहमत होते हुए, जस्टिस हृषिकेश रॉय और संजय करोल की पीठ ने महिला को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले पर 8 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. जिसमें पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी विस्तृत रूप मे देने को कहा गया है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था और उम्मीद जताई थी कि सभापति इस मामले में ‘सहानुभूतिपूर्ण’ रुख अपनाएंगे.

संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय द्वारा लौटाये जाने पर जिन विधेयकों को विधानसभा ने पुन: अपनाया है, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते.

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे अनुसार, केवल पुरुषों पर ही आरोप लगाया जा सकता है. अदालत ने इस मामले में विधवा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टालने करने से पहले नोटिस जारी किया.

2021 में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.