गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जस्टिस बीएस चौहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी हैं. जिसमें यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. यूपी पुलिस के फर्जी मुठभेड़ करने के दावों की पुष्टि नहीं हुई है. आयोग को इस मामले में कोई भी चश्मदीद नहीं मिला है. अब यह रिपोर्ट जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी. बताते चलें कि बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर में  पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था.

देश के सभी हाईकोर्टों (High Courts) में जजों की नियुक्ति (Judges Appointment) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा कदम उठाते हुए नियुक्ति की समय सीमा जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर अनिश्चितकाल के लिए नहीं बैठी रह सकती. देश के हाईकोर्ट संकट की हालात में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों कि नियुक्ति की समय सीमा जारी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों को मंज़ूरी देने के तुरंत बाद केंद्र सरकार को नियुक्तियां करने के लिए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए. यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कोई आपत्ति है, तो उसे विशिष्ट कारणों के साथ नामों को वापस भेजना चाहिए.

सभी हाईकोर्टों (High Courts) में एडहॉक जजों (Adhoc Judges) की नियुक्ति का रास्ता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया है. आपराधिक, सिविल और कॉरपोरेट के पुराने मामलों को निपटाने के लिए एडहॉक जजों की नियुक्ति होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. कानून मंत्रालय हाईकोर्ट के साथ मिलकर काम करेगा और चार महीने में रिपोर्ट सौंपेगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे.

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीआई निदेशक के चयन के लिए नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी दो मई तक उपलब्ध नहीं हैं  इसलिए फिलहाल पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की बैठक दो मई के बाद ही होगी. केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि अधीर रंजन चौधरी ने डीएओपीटी को बताया है कि वो अभी दो मई तक व्यस्त हैं. सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनवाई कर सकता है. 

कृष्ण जन्मभूमि का मामला (Krishna Janmabhoomi case) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें कृष्ण जन्मभूमि को समझौते के जरिए मुसलमानों को देने को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं के साथ धोखा करके कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की संपत्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के अनधिकृत रूप से समझौता करके शाही ईदगाह को दे दी गई, जो कि गलत है.

लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian bustard) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पावर पैनल बिछाने के लिए विशेषज्ञ पैनल को नियुक्त किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ट्रांसमिशन लाइनों से टकराने से बचाने के लिए अदालत ने डायवर्टर की स्थापना का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा है कि उन मामलों में जहां बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करना संभव है, यह एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए.

मिलावटी शहद (Adulterated Honey) पर अंकुश लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. अदालत ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरांमेंट (CSE) से भी प्रतिक्रिया मांगी है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश भारतीय ब्रांडों का शहद मिलावटी है. यह नोटिस एंटी करप्शन ऑफ इंडिया द्वारा दायर जनहित याचिका पर जारी किया गया है. 

दिल्ली- हरियाणा जल विवाद में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दिल्ली को पानी की सप्लाई के निरीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया जो तीन दिनों में अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी. समिति हरियाणा द्वारा पल्ला में छोड़े गए पानी की गुणवत्ता और मात्रा की भी जांच करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ये तय करना था कि मंदिर का प्रशासन फिलहाल कौन संभालेगा. दरअसल अगस्त 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गोकर्ण महाबलेश्वर देवस्थान को सरकारी नियंत्रण से रामचन्द्रपुरम मठ को सुपुर्द करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया था.