'सुप्रीम कोर्ट'

त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा मामले पर पत्रकार समृद्धि सकुनिया, स्वर्णा झा और एसोसिएट एडिटर आरती घरगी ने याचिका दायर की थी

जमानत के साथ कुछ शर्तें रखी गई हैं. सुधा को मुम्बई में ही रहना होगा, ट्रायल की तारीखों पर आना होगा, मीडिया से केस से जुड़ी कोई बात नहीं कर सकतीं और इसके अलावा अगर उनके पास अगर पासपोर्ट है तो उसे जमा करना होगा

19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निकाय चुनावों में हिंसा को लेकर BJP सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. पार्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर कहा कि विपक्षी बीजेपी सदस्यों के साथ 19 को होने वाले चुनाव के पहले हिंसा की जा रही है, इसलिए वहां चुनावों के पहले केंद्रीय बलों की तैनाती हो.

मंगलवार को मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हफ्ते सुनवाई टालने की मांग की. किसान संगठनों की ओर से प्रशांत भूषण ने भी जनवरी में सुनवाई करने की मांग की. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला लिया, अब इस मामले में 11 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने कहा, 'जिस निचली अदालत के पास NIA मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था. पुणे कोर्ट को UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो NIA विशेष अदालत नहीं थी. अगर समय निचली अदालत नहीं देती तो क्या होता? ये एक असुविधाजनक स्थिति है. ' 

सोमवार को जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने PPE किट बनाने वाली कंपनी के मालिक की दलीलें सभी सिरे से खारिज कर दीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप सब परिवार के सदस्य हैं. परिवार के सदस्य होने के नाते, भारत में मध्यस्थता या मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं. बेंच (Supreme Court) ने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल एक सुझाव है और पक्ष इससे सहमत नहीं होने का विकल्प चुन सकते हैं.  

 जस्टिस लोकुर सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2017 में सीबीआई को मणिपुर में सेना और पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याओं की जांच का आदेश दिया था, जब वहां अफास्पा लागू था.

सुप्रीम कोर्ट के जज (Supreme Court) जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,अन्याय और बहिष्करण की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए. यह आवश्यक है कि समाज के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य अतीत की बेड़ियों से मुक्त हों.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रशांत ने खुद 4 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है. इसलिए याचिका में कुछ नहीं बचा है.