'सुप्रीम कोर्ट'

Maharashtra Crisis: महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम रविवार को तेजी से बदला औऱ शिवसेना (Shiv Sena) के बागी विधायकों को सोमवार सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई. अयोग्यता के नोटिस का सामना कर रहे एकनाथ शिंदे के बागी गुट के 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. उन्हें डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक की मोहलत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, चीफ व्हिप सुनील प्रभु, विधायक दल के नेता अनिल चौधरी और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और इस संकट पर अपना जवाब दाखिल करने का कहा है. 

आज वर्ली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि आमने-सामने आकर यह बताने की हिम्मत करें कि सरकार के साथ क्या गलत है. उन्होंने कहा,” वो बागी विधायक मुम्बई आएं और मेरी आँखों मे आंखें डालकर कहें कि हमने क्या गलत किया है.”

Maharashtra Crisis : गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ होटल में ठहरे हुए विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई की.

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई की. शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और केंद्र समेत कई को नोटिस भेजा है. जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक है. सरकार अल्पमत में है. हमे धमकी दी जा रही है . हमारी संपत्ति जलाई जा रही है . बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है. हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है. दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है. कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं. उन्होंने आज शाम पांच बजे तक का समय दिया है. ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. शिंदे गुट ने कहा कि नियम के मुताबिक 14 दिनों के नोटिस का समय होता है. 

महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट गहराता नजर आ रहा है. महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई उठापटक अब कोर्ट पहुंच गई है. दरअसल, विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पार्टी द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है. एकनाथ शिंदे द्वारा ये याचिका दायर की गई है. इसके साथ ही एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप की नियुक्तियों में बदलाव को चुनौती दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में पुलिस शुरुआती जांच कर रही है. ऐसे मामलों में अभी कोर्ट का दखल देना सही नहीं होगा. इससे पुलिस की जांच पर असर पड़ेगा. 

केंद्र द्वारा खतरे की धारणा के मूल्यांकन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.केंद्र ने हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है. 

विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पार्टी द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है. इसके साथ ही एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप की नियुक्तियों में बदलाव को चुनौती दी गई है.

महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब सर्वोच्च न्यायालय परिसर तक पहुंच गया है. बागी नेता एकनाथ शिंदे की 16 विधायकों की सदस्यता निरस्त करने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. साथ ही, विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन करेंगे. बहरहाल, बताते हैं आपको आज की अहम खबरों के बारे में.....