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बंगाल चुनाव से पहले आईपैक के पैकअप से ममता बनर्जी पर क्या असर, कितनी बढ़ेगी TMC की मुश्किलें?
बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन देखने वाली कंपनी I-PAC ने अपने सभी ऑपरेशन रोकने का फैसला लिया है. कंपनी के इस फैसले से संबंधित एक इंटरनल मेल भी सामने आया है. इसका टीएमसी और ममता बनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं...
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बंगाल चुनाव: अभिषेक बनर्जी ने इस बार ममता बनर्जी से चले हैं क्या अलग दांव
West Bengal Election 2026: तृणमूल कांग्रेस के पूरे चुनावी कैंपेन को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी लीड कर रहे हैं. उनके लिए यह चुनाव बेहद खास है.
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TMC का इलेक्शन कैंपेन देख रही कंपनी I-PAC ने बंगाल में सारे कामकाज रोके, कर्मियों को दी छुट्टी
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से दो दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन देखने वाली कंपनी I-PAC ने अपने सभी ऑपरेशन रोकने का फैसला लिया है. कंपनी के इस फैसले से संबंधित एक इंटरनल मेल भी सामने आया है.
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
SC ने पूछा कि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जाता है तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा. पीठ ने कहा कि मान लीजिए कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसी रेड में घुस जाए, तो क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाए.
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यूपी इलेक्शन से पहले अखिलेश का I-PAC वाला दांव, एजेंसी इन नेताओं को पहले जिता चुकी है चुनाव
पिछले 9 साल से यूपी की सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी ने इस बार वापसी के लिए प्रोफेशनल चुनावी रणनीतिकारों पर दांव लगाया है और सियासी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी हैं.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'सबूत Vs प्लान चोरी' पर सियासी संग्राम, बंगाल में I-PAC पर बवाल की पूरी कहानी
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमा गई है. पॉलिटिकल कंसलटेंसी फर्म I-PAC और इसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है. जानें पूरा विवाद.
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