राजस्थान के चयनित 100 राजकीय विद्यालयों में 1.85 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट क्लासरूम बनाये जांएगे. सरकार ने इसको लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि इसके तहत प्रदेश के 100 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के साथ ही कक्षा एक से 12 तक के पाठ्यक्रम का ई-कन्टेन्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि सभी 100 विद्यालयों के प्रत्येक विद्यालय के 4 शिक्षकों को स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाने के लिए बाकायदा प्रशिक्षित भी किया जाएगा. राज्य सरकार ने इसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, एजुकेशनल कॉन्स्युटेंट इण्डिया लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए हैं.
डोटासरा ने बताया कि यह भी तय किया गया है कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में उनके रख-रखाव और अध्ययन-अध्यापन में किसी तरह की बाधा नहीं हो. उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने को प्राथमिकता दी गई है जो सुदूर स्थानों पर हों और जहां कम्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक पदस्थापित हों, ताकि स्मार्ट क्लासरूम का समुचित उपयेाग हो सकें.
उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस दौर में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने बताया कि इसके तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय' के अंतर्गत आने वाले राजकीय विद्यालयों को 'डिजीटल एजुकेशन' से जोड़ने के लिए राज्य के 33 राजकीय विद्यालयों में भी डिजीटल स्मार्ट क्लासरूम लगाए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि इसी तरह ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंट' के अंतर्गत मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से विकसित किए जा रहे चयनित 33 राजकीय विद्यालयों में भी सहमति पत्र के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम लगाए जाएंगे. इसके अलावा राज्य के एक मात्र खेल विद्यालय होने के कारण राजकीय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में भी स्मार्ट क्लासरूम लगाया जाएगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
