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क्या ये 'वन नेशन, वन हसबैंड' स्कीम है? पंजाब CM मान के बयान पर खड़ा हुआ विवाद

प्रदेश में नशे की समस्या को लेकर सीएम मान ने कहा कि ये एक दिन में या किसी एक निश्चित दिन पर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हां हम इसको खत्म करने में लगे हुए हैं. अब हर गांव की बारी आएगी, हर गांव से नशा खत्म करेंगे.

क्या ये 'वन नेशन, वन हसबैंड' स्कीम है? पंजाब CM मान के बयान पर खड़ा हुआ विवाद
चंडीगढ़:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रही है. इन लोगों ने सिंदूर का भी मजाक बना दिया है. ये अब घर-घर सिंदूर भेज रहे हैं, तो क्या आप मोदी के नाम का सिंदूर लगा लोगे? क्या ये 'वन नेशन, वन हसबैंड' स्कीम है?

वहीं प्रदेश में नशे की समस्या को लेकर सीएम मान ने कहा कि ये एक दिन में या किसी एक निश्चित दिन पर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हां हम इसको खत्म करने में लगे हुए हैं. अब हर गांव की बारी आएगी, हर गांव से नशा खत्म करेंगे.

सीएम मान ने कहा कि हम तो नशा बेचने नहीं गए, पहले तो सरकार के मंत्री की गाड़ी में नशा बिकता था. आप एक गांव में लगाए गए पोस्टर को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं. हमने नशे के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ है, इसकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं. हमारी नीयत में तो कोई खोट नहीं है.

पंजाब कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

इससे पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम से 4,000 से अधिक दलित परिवारों द्वारा लिए गए 68 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने की मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया गया कि 31 मार्च, 2020 तक का ऋण माफ कर दिया जाएगा.

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन कर्ज को माफ करेगी, जो दलित परिवारों द्वारा निगम से विभिन्न उद्देश्यों के लिए, जैसे दुकानें खोलने, डेयरी पालन आदि के वास्ते लिए गए थे. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 4,727 लोगों को लाभ होगा. मान ने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस साल मार्च में अपने बजट भाषण में कर्ज माफी का वादा किया था. कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही यह वादा पूरा हो गया.

वहीं मुख्यमंत्री के साथ मौजूद चीमा ने कहा कि इस कर्ज माफी में मूलधन एवं उस पर लगने वाला किसी प्रकार का ब्याज शामिल है. उन्होंने कहा कि यह दलित समुदाय के लिये एक बड़ी राहत होगी. मंत्री ने कहा कि यह ऋण पिछले 20 वर्षों से लंबित था और न तो कांग्रेस और न ही अकाली दल-भाजपा सरकारों ने सत्ता में रहते हुए अनुसूचित जाति के परिवारों की सुध ली.

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