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This Article is From May 22, 2021

मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खोलने को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने दिया ये जवाब

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ चर्चा की.

मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खोलने को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान ने दिया ये जवाब
हम अनंतकाल तक बंद नहीं रख सकते: शिवराज सिंह चौहान
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ चर्चा की, जहां उन्होंने कहा हम एक जून से धीरे धीने अनलॉक करेंगे. बकौल सीएम, अब हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की स्थिति में आ गए हैं. हमारा पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ गया है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और 90% के ऊपर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि हम पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं. सीएम से जब प्रदेश में लगे लॉकडाउन को खोलने की जानकारी मांगी गई तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अनंतकाल तक बंद नहीं रख सकते हैं. हमें 1 जून से धीरे-धीरे अनलॉक करना है. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,384 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,57,119 तक पहुंच गयी. राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 79 व्यक्तियों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 7,394 हो गयी है. मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार को कोविड-19 के 937 नये मामले इंदौर में आये, जबकि भोपाल में 609 एवं जबलपुर में 279 नये मामले आये. 

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बताते चलें कि कल शिवराज सिंह चौहान में इंदौर में कर्फ्यू को आठ दिन के लिए सख्त कर दिया था. जिस पर बीजेपी के ही नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाए थे. प्रशासन के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं थी. लोग खासकर फल-सब्जी बेचने वाले व्यक्तियों तथा किसानों को होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए कर्फ्यू में सख्ती की आलोचना कर रहे थे. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने गृह जिले में प्रशासन के इस आदेश की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया, "आखिर क्या जरूरत है एक अलोकतांत्रिक और तानाशाही भरे निर्णय को इंदौर जैसे अनुशासित शहर पर थोपने की? जिस निर्णय की सर्वत्र निंदा हो रही हो उस पर पुनर्विचार होना ही चाहिये, प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को मिलकर विचार करना चाहिए."

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