
Madhya Pradesh Coronavirus Updates: मध्यप्रदेश सरकार ने अपने वादे के मुताबिक लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गुजरात से चले 2400 मजदूर मध्यप्रदेश पहुंचने भी लगे हैं. गुजरात से मजदूरों को लेकर बस झाबुआ पहुंची जहां उनकी जांच भी की गई. जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया.
Madhya Pradesh: Migrant labourers who were stranded in Gujarat underwent screening after arriving in Jhabua district. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has said that at least 2,400 labourers have boarded 98 buses from Gujarat for the state. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/OSpZvQ8djE
— ANI (@ANI) April 25, 2020
खुद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा था, 'हम राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहे हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी. आज कम से कम 2400 मजदूर गुजरात से 98 बसों के जरिए आ रहे हैं. जैसे ही वो राज्य की सीमा पर पहुंचेंगे, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही वो अपने गांव जा सकेंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य के दूसरे जिलों में फंसे मजदूरों को भी उनके गृह जिलों में भेज रहे हैं. इसके लिए हमने वाहनों का भी इंतजाम किया है. अपने घरों के लिए रवाना होने से पहले उनकी अच्छे से जांच की जा रही है.
We are bringing back migrant labourers from Rajasthan & this will continue. Today, at least 2,400 labourers have boarded 98 buses from Gujarat. They will be screened once they reach state border, then they will move towards their villages: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan https://t.co/Vd7CKyZ1Vt
— ANI (@ANI) April 25, 2020
गौरतलब है कि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के मजदूरों को सरकार वापस लाएगी और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अन्य राज्यों से मजदूर प्रदेश वापस लाने के लिए चौहान ने उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है. उन्होंने अपने राज्य की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. अन्य प्रदेशों में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए उनके परिवारजनों को मध्यप्रदेश से जाने की अनुमति दी जाएगी. इसी के साथ मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों के फंसे हुए मजदूरों को भी उनके प्रदेशों में जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके लिए वे स्वयं के साधनों अथवा उनकी राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए साधनों का प्रयोग कर सकेंगे.
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