मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( फाइल फोटो )
भोपाल:
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया मानते हैं कि यह बजट आर्थिक तौर पर सरकार के लिए दबाव वाला होगा. विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस 31 दिवसीय बजट सत्र में सदन की कुल 18 बैठकें होंगी. यह सत्र 28 मार्च तक चलेगा. सत्र का आरंभ राज्यापाल आनंदी बेन पटेल के भाषण से होगा. इस दौरान आगामी वित्तीय-वर्ष 2018-2019 का बजट प्रस्तुत होगा तथा शासकीय एवं अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे.
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बजट सत्र की तारीख की घोषणा होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में रणनीतियां बनने लगी हैं. वित्तमंत्री जयंत मलैया ने मंगलवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि बजट में बुनियादी ढांचा निर्माण व विकासोन्मुखी योजनाओं पर विशेष जोर होगा. राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों का शिक्षा विभाग में विलय किए जाने से आने वाले आर्थिक बोझ के सवाल उन्होंने कहा कि दबाव तो होगा ही. हर बजट में इस तरह का दबाव होता है.
वीडियो : शिवराज सिंह चौहान को आया गुस्सा
राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी बजट है, लिहाजा इस बजट में लोकलुभावन और जनता को राहत देने वाली योजनाएं हो सकती हैं.
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