छत्‍तीसगढ़ ओलिंपिक आयोजित करेगी भूपेश बघेल सरकार; गिल्‍ली-डंडा, कबड्डी जैसे देसी खेलों के होंगे मुकाबले

Chhattisgarh News: स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ ओलिंपिक कराने का फैसला लिया है.  सीएम आवास में राज्‍य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. छत्तीसगढ़ ओलिंपिक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो-खो से लेकर टेनिस बॉल क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं होंगी और इसमें बच्चों से लेकर सौ साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे. खास बात यह कि छत्तीसगढ़ ओलिंपिक खेल में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. ओलिंपिक खेल चार स्तरों-ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर होंगे. राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलिंपिक खेल का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा. इन खेलों के आयोजन में तकनीकी सहायता हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षक, राज्य और जिला खेल संघ के प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा. छत्तीसगढ़िया ओलिंपिक खेल-2022 के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे.

कैबिनेट के अन्‍य महत्वपूर्ण निर्णय
-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए पृथक-पृथक विभागों के गठन का निर्णय लिया गया. सरकार का मानना है कि अलग विभाग बनने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा.
- किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्य, मत्स्य पालन एवं गौपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा.
-राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और निवेश बढ़ाने को छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया.
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम ) योजना के तहत 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
-बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया है. 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 पद व्याख्याता के पद हैं. शिक्षा विभाग के  स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया.

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