छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह (फाइल फोटो)
रायपुर:
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही सातवां वेतनमान देने की बात कही है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया राज्य शासन के स्तर पर इसके लिए प्रक्रिया चल रही है. सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण कर जल्द सातवां वेतनमान दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के अनुरूप सातवां वेतनमान देने के लिए सहमत है. रमन सिंह रविवार दोपहर रायपुर में अपने निवास में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे.
अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से राज्य में छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान 1 जुलाई, 2016 से महंगाई भत्ते की सात प्रतिशत अतिरिक्त किश्त जल्द दिलाने का भी आग्रह किया है.
फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2016 से महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किश्त पहले ही घोषित कर दी है.
उन्होंने बताया कि फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से चार-स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने, राज्य में सातवें वेतनमान को यथाशीघ्र लागू करने, कर्मचारी संगठनों को दी जाने वाली मान्यता को यथावत जारी रखने, वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने तथा केंद्र और मध्य प्रदेश की तरह महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश स्वीकृत करने की मांग की है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के अनुरूप सातवां वेतनमान देने के लिए सहमत है. रमन सिंह रविवार दोपहर रायपुर में अपने निवास में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे.
अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से राज्य में छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान 1 जुलाई, 2016 से महंगाई भत्ते की सात प्रतिशत अतिरिक्त किश्त जल्द दिलाने का भी आग्रह किया है.
फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2016 से महंगाई भत्ते की यह अतिरिक्त किश्त पहले ही घोषित कर दी है.
उन्होंने बताया कि फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से चार-स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने, राज्य में सातवें वेतनमान को यथाशीघ्र लागू करने, कर्मचारी संगठनों को दी जाने वाली मान्यता को यथावत जारी रखने, वेतन विसंगति को तत्काल दूर करने तथा केंद्र और मध्य प्रदेश की तरह महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश स्वीकृत करने की मांग की है.
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