हलाल बाहर निकाल देंगे... मुंबई के पास 'हलाल टाउनशिप' पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री

मुंबई के सटे करजत में बनी हलाल टाउनशिप (Halal Township) को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने महाराष्ट्र सरकार को इसे लेकर नोटिस तक जारी कर दिया है. यह टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रमोट की जा रही है, जिस पर विवाद हो रहा है. महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह हलाल टाउनशिप नहीं चलेगा. हम हलाल का हलाल निकालकर बाहर कर देंगे. ऐसा कोई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नहीं चलेगा. 

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महिला IPS को कॉल करने पर क्या बोले बावनकुले?

बावनकुले ने अजित पवार के महिला आईपीएस को फोन करने वाले विवाद पर कहा कि हमारे पास जब कोई कार्यकर्ता कोई काम लेकर आते है तो हम तुरंत संबंधित अधिकारी को फोन लगाते हैं. जनता का काम होना चाहिए यही उद्देश्य होता है. लेकिन, सामने से अधिकारी ही उसपर बताता है कि यह काम नियमों के तहत संभव है या नहीं, या कोई कानूनी अड़चनें तो नहीं है. कार्यकर्ता तो यही कहता है कि उसका काम न्यायोचित है.  लेकिन अधिकारी उसके विषय में कानूनी भूमिका बताते हैं. अजित पवार कभी भी किसी गलत काम के लिए फोन नहीं करेंगे. पता चला है कि इस मामले में वस्तुस्थिति कुछ और ही थी.

'हलाल टाउनशिप' पर क्या है विवाद?

बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मुंबई में बन रही टाउनशिप का नाम 'हलाल टाउनशिप' रखे जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने बिल्डरों पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डर समाज को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि टाउनशिप का ऐसा नाम रखकर 'हलाल' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक अलग तरह से संदेश दिया जा रहा है. जो बिल्डर्स इसे बना रहे हैं, वह पूरे समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं. 

'हलाल टाउनशिप' पर NHRC गंभीर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने विज्ञापन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है. मुंबई के पास कर्जत इलाके में केवल मुसलमान मजहब वालों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है. यह 'नेशन विदिन द नेशन' (राष्ट्र के भीतर राष्ट्र) है. इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया जा रहा है.