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Chicken Neck: चिकन नेक क्या है? जानें भारत सरकार के लिए क्यों जरूरी है यहां की जमीन

Chicken Neck: पश्चिम बंगाल सरकार ने चिकन नेक इलाके की जमीन केंद्र को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. ये वही रणनीतिक कॉरिडोर है जो उत्तर-पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. जानिए क्यों भारत की सुरक्षा के लिए ये इलाका बेहद अहम माना जाता है.

Chicken Neck: चिकन नेक क्या है? जानें भारत सरकार के लिए क्यों जरूरी है यहां की जमीन
चिकन नेक क्या है?

Chicken Neck: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए चिकन नेक इलाके की कुछ जमीन केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है. इसके बाद ये इलाका एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. आखिर ये चिकन नेक क्या है और भारत के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है? दरअसल ये भारत का बेहद सेंसिटिव हिस्सा है. जो देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है. अगर इस इलाके में किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका असर सीधे देश की सिक्योरिटी और संपर्क व्यवस्था पर पड़ सकता है.

क्या है चिकन नेक?

चिकन नेक को सिलिगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है. ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में मौजूद एक बेहद पतली जमीन की पट्टी है. इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक रह जाती है. ये कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट के आठ राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है. इस इलाके के एक तरफ नेपाल है. दूसरी तरफ बांग्लादेश है. भूटान और चीन की सीमाएं भी नजदीक ही मौजूद हैं. इसी वजह से इसे रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है.

भारत के लिए क्यों है इतना जरूरी?

अगर चिकन नेक इलाके में किसी तरह का सैन्य खतरा या दुश्मन मुल्क की तरफ से हलचल पैदा होती है. तो उत्तर-पूर्व भारत का संपर्क बाकी देश से प्रभावित हो सकता है. यही कारण है कि इंडियन आर्मी और केंद्र सरकार इस इलाके को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानती हैं. रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, सेना की आवाजाही और जरूरी सामान की सप्लाई इसी रास्ते से होती है. वॉर या तनाव की स्थिति में ये इलाका भारत के लिए लाइफलाइन की तरह काम करता है.

जमीन ट्रांसफर का फैसला क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस इलाके की जमीन केंद्र को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. माना जा रहा है कि इससे सिक्योरिटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रकचर, सड़क, रेलवे और सैन्य सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी. केंद्र लंबे समय से इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दे रहा है.

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