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झारखंडः रिम्स जमीन घोटाले में बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को एसीबी ने किया गिरफ्तार

आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने और उसकी खरीद-बिक्री की कोशिश की गई. ए

झारखंडः रिम्स जमीन घोटाले में बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को एसीबी ने किया गिरफ्तार
रिम्स

रांची स्थित रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के मामले में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) मनोज कुमार को गिरफ्तार किया. वह पूर्व में रांची के बड़गाई अंचल में अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर तैनात रह चुके हैं.  इस मामले में एसीबी ने 17 नवंबर की रात आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था. इनमें सदर रांची के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी) मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी, राहुल कुमार चौबे, बड़गाई के तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार शामिल हैं.

मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़ा है. इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है. आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने और उसकी खरीद-बिक्री की कोशिश की गई. एसीबी की जांच में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं की पड़ताल की गई है. जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया था. बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण हटाया गया.

झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने इस मामले में 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद जांच का दायरा राजस्व और निबंधन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा. एजेंसी अब तक सामने आए दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर कथित गड़बड़ियों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद एसीबी उनसे पूछताछ कर जमीन से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जानकारी जुटा रही है. मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है.

IANS के इनपुट के साथ

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