- कहा, मैं रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता, वह पत्थरबाजों का नेता था.
- कहा हम मेजर गोगोई के साफ और नेक इरादे का समर्थन करते हैं.
- सिंह का बयान जम्मू कश्मीर पुलिस के रूख के विपरीत है.
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नई दिल्ली:
श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान सेना द्वारा एक व्यक्ति को जीप से बांध कर मानव ढाल बनाने के मामले पर जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने ताजा बयान दिया है. जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि सेना ने ‘मानव ढाल’ के तौर पर जिस फारूख अहमद डार का इस्तेमाल किया था, वह पत्थरबाजों का नेता और सरगना था. सिंह का बयान जम्मू कश्मीर पुलिस के रूख के विपरीत है जिसने एक रिपोर्ट में कहा था कि वोट डालने के लिए गया डार ‘गलत तरीके से रोक कर रखा गया’ पीड़ित था.‘प्यार और जंग में सब कुछ जायज है’ यह दावा करते हुए सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता . लेकिन वह पत्थरबाजों का नेता और सरगना था.
हालांकि सरकार के नाते हम इसका (मानव ढाल) का समर्थन नहीं करते, पर हम मेजर गोगोई के साफ और नेक इरादे का समर्थन करते हैं .’उपमुख्यमंत्री जेएनयू में ‘जम्मू कश्मीर में शांति : चुनौतियां और अवसर’ विषय पर व्याख्यान में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए थे.
यह भी पढ़ें : जब सेना पर पत्थर-पेट्रोल बम फेंका जाएगा, तब मैं सेना को देखते रहने के लिए नहीं कह सकता : जनरल विपिन रावत
सेना ने कहा था कि गोगोई ने पत्थरबाजों को रोकने के लिए अपनी जीप के बोनट पर डार को बांधकर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था .
VIDEO : कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी ताकि पत्थरबाजी रोकी जा सके- मेजर लितुल गोगोई
रोहिंग्या मुद्दे पर उन्होंने दावा किया वे विदेशी हैं जिन्होंने ‘अवैध’ तरीके से भारत में प्रवेश किया और राज्य सरकार केंद्र के निर्देश के तहत उन्हें हटाने के लिए सारे कदम उठा रही है.(इनपुट भाषा से)
हालांकि सरकार के नाते हम इसका (मानव ढाल) का समर्थन नहीं करते, पर हम मेजर गोगोई के साफ और नेक इरादे का समर्थन करते हैं .’उपमुख्यमंत्री जेएनयू में ‘जम्मू कश्मीर में शांति : चुनौतियां और अवसर’ विषय पर व्याख्यान में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए थे.
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सेना ने कहा था कि गोगोई ने पत्थरबाजों को रोकने के लिए अपनी जीप के बोनट पर डार को बांधकर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था .
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रोहिंग्या मुद्दे पर उन्होंने दावा किया वे विदेशी हैं जिन्होंने ‘अवैध’ तरीके से भारत में प्रवेश किया और राज्य सरकार केंद्र के निर्देश के तहत उन्हें हटाने के लिए सारे कदम उठा रही है.(इनपुट भाषा से)
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