भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक दुनियाभर में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित करेगा. लंदन में थिंकटैंक ‘ब्रिज इंडिया' की ओर से शुक्रवार रात आयोजित एक कार्यक्रम में तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस सदस्य (एमएलसी) कविता ने लोगों को संबोधित किया.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का समुदाय के लोगों ने प्रसन्नापूर्वक स्वागत किया. कविता ने अपने राज्य में हुई प्रगति का जिक्र किया, जो राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में अग्रणी है.
कविता ने अपनी लंदन यात्रा के संबंध में बताया, ‘‘हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जहां कम से कम 70 करोड़ महिलाएं हैं. अगर हमारे देश की महिलाओं के लिए कोई सकारात्मक बदलाव आया है, तो मेरा मानना है कि दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि यह और अधिक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने और नीति निर्माण का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा. ''
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश की महिलाओं को ऐसा बनाने में सक्षम साबित होगा और भारत की प्रगति में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा.''
Celebrating a historic moment at the @BridgeIndiaOrg Event in Central Hall, Westminister, as India passes the Nari Shakti Vandhan Abhyan, a monumental step towards gender equality. Reflecting on the journey, acknowledging biases, and emphasizing the importance of women in shaping… pic.twitter.com/VGtY5bA7ZL
— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) October 7, 2023
भारत में राजनीतिक दलों में महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में पूछने पर 45 वर्षीय कविता ने कहा कि पार्टियों ने परंपरागत रूप से इस मामले में तेजी नहीं दिखाई है.
उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं महिला आरक्षण विधेयक कहती हूं, तो यह केवल 181 महिलाओं को सांसद बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अरबों महिलाओं के बारे में है. जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो देश मायने नहीं रखते, कोई सीमा नहीं होती.''
इससे पहले, शुक्रवार को कविता ने उत्तरी लंदन में आंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया था.
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को 21 सितंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे.
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