महाराष्ट्र में आरक्षण (Maharashtra Reservation) को लेकर राजनीति गरमा गई है.बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Ex CM Devendra Fadnavis) ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को बहाल करेगी. अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो सियासत छोड़ देंगे.ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए बीजेपी (BJP) ने शनिवार को ‘चक्का जाम' किया. उन्होंने मुंबई में वेरायटी स्क्वायर चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यह बात कही.
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष फडणवीस ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार जनता को गुमराह कर रही है कि वह संसद में मुद्दा उठाएगी. फडणवीस ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर हो सकता है. महाराष्ट्र सरकार एक कानून बनाकर आरक्षण बहाल कर सकती है. केंद्र सरकार के किसी कानून की जरूरत ही नहीं है. महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण मौजूद है.
महा विकास अघाड़ी सरकार को कानून बनाना होगा और उनके झूठ का पर्दाफाश बीजेपी करेगी. यह प्रदर्शन इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना के लिये आयोजित किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है.
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