उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मिले. इस मुलाकात के दौरान समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड की समिति के ड्राफ्ट बिल पर भी चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई भी बैठक में मौजूद थीं. समिति ने ड्राफ्ट बिल को अंतिम रूप दे दिया है. जल्द ही राज्य सरकार को सबमिट किया जाएगा.
बता दें कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में दोबारा आई, तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी. राज्य सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिये पिछले साल विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी. इससे पहले, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कानून का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार है और उसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया जाएगा.
उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल मई में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था. इस समिति का गठन उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत दीवानी मामलों से जुड़े विभिन्न मौजूद कानूनों पर गौर करने और विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे विषयों पर मसौदा कानून या कानून तैयार करने या मौजूदा कानूनों में बदलाव का सुझाव देने के लिए किया गया था.
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है. कल बतौर सीएम, धामी के पूरे हुए दो साल हो गए हैं. इस मौक़े पर सीएम धामी, पीएम मोदी का आशीर्वाद लेंगे. सीएम धामी इस दौरान समान नागरिक संहिता समेत उत्तराखंड की विकास योजनाओं को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करेंगे.
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