धामी कैबिनेट के 12 फैसले: चारधाम में घोड़े-खच्चरों के बीमे का 20% खर्च देगी सरकार, उपनल कर्मियों की कटऑफ डेट बढ़ी

Dehradun News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में एक अहम कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई. करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में राज्य के विकास और आम आदमी की सहूलियत से जुड़े 12 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. अगर आप भी उत्तराखंड में रहते हैं या चारधाम यात्रा से जुड़े हैं, तो ये फैसले सीधे आपके काम के हो सकते हैं. आइए, जानते हैं कि धामी सरकार ने क्या-क्या नए फैसले लिए हैं...

1. चारधाम यात्रा: घोड़ा-खच्चर वालों का 20% इंश्योरेंस भरेगी सरकार

चारधाम यात्रा के दौरान हजारों घोड़े-खच्चर यात्रियों को दुर्गम रास्तों पर ले जाते हैं. किसी हादसे या बीमारी में पशुओं की मौत होने पर मालिकों को भारी नुकसान होता है. अब सरकार ने तय किया है कि इन पशुओं के इंश्योरेंस के प्रीमियम का 20% हिस्सा वह खुद भरेगी. इससे पशु मालिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा.

2. उपनल कर्मियों के लिए गुड न्यूज

लंबे समय से 'समान काम-समान वेतन' की मांग कर रहे उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने इसके लिए कटऑफ डेट बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी है. आसान शब्दों में कहें तो अब पहले से कहीं ज्यादा कर्मचारी इस फायदे के दायरे में आ सकेंगे.

3. सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को राहत

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से सड़क बनाने का खर्च भी बढ़ गया है. इसे देखते हुए सरकार ने PWD के टेंडरों की दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. मकसद यह है कि ठेकेदारों को नुकसान न हो और सड़कों का काम तय समय पर पूरा हो सके.

4. 100% साक्षर बनेगा उत्तराखंड

राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की तैयारी कर ली है. अब उन लोगों तक भी बुनियादी शिक्षा पहुंचाई जाएगी, जो किसी वजह से अब तक पढ़ाई से दूर रह गए थे.

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5. संस्कृत स्कूलों की मान्यता हुई आसान

संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नियमों में ढील दी है. अब संस्कृत स्कूलों को मान्यता देने के नियम पहले से ज्यादा आसान और स्पष्ट होंगे.

6. शराब के होलोग्राम पर टैक्स का झंझट खत्म

शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम के लिए अब अलग-अलग टैक्स (वैट या सेस) नहीं चुकाने होंगे. अब सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जिससे कागजी काम आसान होगा.

किसानों को मिलने वाले बीज और अन्य उत्पादों में कोई मिलावट न हो, इसके लिए कृषि विभाग 5 एक्सपर्ट्स की भर्ती करेगा. ये एक्सपर्ट्स क्वालिटी चेक करेंगे ताकि किसानों को बढ़िया उपज मिल सके.

उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली' को मंजूरी मिल गई है. इससे देश-विदेश के पर्यटक राज्य में आएंगे और रोजगार के मौके बढ़ेंगे.

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जेल और पुलिस प्रशासन के लिए अब यह साफ किया जाएगा कि कानूनी तौर पर किसे 'आदतन अपराधी' माना जाए. इससे कानून-व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी.

जेल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नई 'सेवा नियमावली' को मंजूरी दी गई है. इसमें उनकी जिम्मेदारियों और ड्यूटी से जुड़े नियम पहले से ज्यादा साफ और व्यवस्थित होंगे.

राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलता है. जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अब तक चेक नहीं हो पाए हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए सरकार ने कुछ और मोहलत दे दी है.

दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा. यह पुरानी कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था से थोड़ा अलग और एडवांस होगा, ताकि पशुपालकों की कमाई बढ़ सके.

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