उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी डिजिटल मीडिया नीति तैयार कर ली है. इस नीति के तहत अब सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर यूपी सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति तैयार की है. इस नीति के तहत, सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स/एजेंसियों को सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा. इंफ्लूएंसर्स/एजेंसियों को खुद को सरकार द्वारा पंजीकृत कराना होगा.
इंफ्लूएंसर्स को किया जाएगा इतना भुगतान
सस्क्राईबर की संख्या के आधार पर प्रभावशाली लोगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है. एक्स/ट्विटर/इंस्टाग्राम/फेसबुक अकाउंट वालों को प्रति माह ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹ 3 लाख, ₹2 लाख मिलेंगे. यूट्यूब/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट क्रिएटर्स को प्रति माह ₹8 लाख, ₹7 लाख, ₹6 लाख, ₹4 लाख मिलेंगे. यूपी सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 'आपत्तिजनक' 'अश्लील' और 'देश-विरोधी' सामग्री डालने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमों और विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
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