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मोदी 3.0 बजट: महाराष्ट्र के तर्ज पर ही क्या युवाओं और मध्य वर्ग के लिए खुलेगा केंद्र का खजाना?

महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट (Maharashtra Budget) में महिलाओं, युवाओं, किसानों का खास ध्यान रखा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार का पूर्ण बजट भी जनता की उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेगा.

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मोदी 3.0 बजट:  महाराष्ट्र के तर्ज पर ही क्या युवाओं और मध्य वर्ग के लिए खुलेगा केंद्र का खजाना?
क्या केंद्र का बजट भी महाराष्ट्र की तरह ही होगा?
नई दिल्ली:

मोदी सरकार 3.0 जल्द ही अपना पूर्ण बजट (Modi 3.0 Budget) पेश करने जा रही है. बजट से देश को बहुत उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि  केंद्र का बजट महाराष्ट्र की बजट की तरह की जनता की उम्मीदों का बजट होगा. सरकार अपने पूर्ण बजट में महाराष्ट्र की तरह ही कई लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है. जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट (Maharashtra budget) में महिलाओं, युवाओं और किसान समेत हर तबके का ध्यान रखा है, उसी तरह से केंद्रीय बजट में भी हर एक तबके पर ध्यान दिया जा सकता है. पिछले दिनों राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया था कि मोदी सरकार जल्द तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश करेगी. इस बजट में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे. जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार कई लोकलुभावने वादे कर सकती है. 

बजट में महिलाओं के लिए खुलेगा केंद्र का खजाना?

केंद्र सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल सकती है. महिला केंद्रित कई योजनाओं पर सरकार का फोकस हो सकता है. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को पेश 2024-25 के बजट में महिलाओं के लिए खास ऐलान किए हैं.

  • महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना.
  •  21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता.
  • ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' के तहत परिवारों को साल में तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा.

उम्मीद है कि केंद्र के बजट में भी महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा. इस योजना का मकसद महिलाओं का समग्र विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य तथा पोषण शामिल है. इसके लिए 46,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे जुलाई से लागू किया जाएगा. 

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केंद्र के बजट में किसानों के लिए क्या होगा?

किसानों का मुद्दा देश में अक्सर छाया रहता है. अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के लिए भी केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र की तरह ही लोकलुभावने वादे किए जा सकते हैं. महाराष्ट्र के बजट में किसानों पर सरकार का खास फोकस रहा है.

  • राज्य के 46 लाख 6 हजार किसानों की बिजली माफ करने का ऐलान.
  • जंगली जानवरों के हमले में जान गंवाने वालों के परिवार को 25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का ऐलान.
  • कपास और सोयाबीन की फसल के लिए किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस भी सरकार देगी.
  • दूध उत्पादक किसानों के लिए भी बजट में 5 रुपये प्रति लीटर बोनस का प्रावधान है.
  • 43 लाख किसानों को सौर कृषि पम्प भी दिया जाएगा, इसके लिए उनको मुफ्त बिजली भी मिलेगी. 

युवाओं के लिए खुलेगा मोदी सरकार का खजाना?

मोदी सरकार 2.0 में युवाओं के विकास के लिए कई ऐलान किए थे. जिनमें स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिक्र किया था.  साथ ही युवाओं के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपये के 43 करोड़ लोन लेने की भी बात कही थी. इसके अलावा, फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट अप इंडिया और स्टार्ट अप क्रेडिट गारंटी योजना का भी जिक्र किया था. उम्मीद है कि इस बजट में भी युवाओं का केंद्रीय बजट में पूरा ध्यान रखा जा सकता है. बात अगर महाराष्ट्र की करें तो अजित पवार ने भी युवाओं का खास ध्यान रखा है.युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये मासिक भत्ता देने जैसे कदम उठाने की बात कही गई है.

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घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

महाराष्ट्र सरकार के बजट में मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में डीजल और पेट्रोल पर वैट 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है.  इससे मुंबई क्षेत्र में डीजल करीब दो रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 65 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा. माना जा रहा है कि केंद्रीय बजट में भी ऐसा कोई तोहफा देश को दिया जा सकता है. टैक्स पेयर्स भी काफी उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ देख रहे हैं. 

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