मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है. पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि वक्फ में टीएमसी नेताओं की जमीन है जिस कारण राज्य सरकार की शह पर कानून का विरोध किया जा रहा है.एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सुकांत मजूमदार ने कहा कि जब तक ममता बनर्जी नहीं चाहेगी तब तक राज्य में हिंसा की घटना नहीं कम होगी.
सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी इसके माध्यम से अपनी ताकत दिखा रही है. बीजेपी नेता ने कहा कि इसके पीछे का राज है कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और कई जगहों पर वक्फ की संपत्ति पर टीएमसी के नेताओं का कब्जा है.
'वक्फ में तृणमूल नेताओं की जमीन, इसीलिए भड़का रहे हिंसा' - बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का आरोप@manogyaloiwal | #WaqfBill | #Bengal pic.twitter.com/QynBMOpwoI
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एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता ने कहा कि यह आरोप गलत है कि बीजेपी राज्य में ध्रुवीकरण करना चाहती है. उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में ध्रुवीकरण होता है तो इसका लाभ टीएमसी को मिलता है न कि बीजेपी को. बंगाल में 100 प्रतिशत मुस्लिमों का ध्रुवीकरण होता रहा है वहीं हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं होता है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह दंगा मुस्लिम बहुल इलाकों में हुआ है. हिंदुओं के इलाकों में दंगा नहीं हुए हैं. उन जगहों पर टीएमसी के सांसद विधायक हैं.
'ये हर चुनाव में ममता बनर्जी के लिए जमीन पर उतरते हैं' : मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का हमला@manogyaloiwal | #WaqfBill | #Bengal pic.twitter.com/rMT1lOWpVm
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सूकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय बलों को मदद नहीं मिल रही है. उन्हें दंगा वाले इलाकों में जाने से रोका जा रहा है. उन्होंने राज्य सरकार के दावे को गलत बताया कि अब हालत कंट्रोल में है. उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी हिंसा हो रहे हैं. बीएसएफ के जवानों को दंगाइयों ने घेर लिया था.
केंद्र सरकार ने बीएसएफ के जवानों को किया तैनात
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, प्रशासन ने मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने लगभग 300 बीएसएफ जवानों को तैनात किया है, और अतिरिक्त पांच कंपनियों को भी भेजा गया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है.
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