बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार अगर विशेष दर्जे की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दे तो बिहार महज दो साल में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शुमार हो सकता है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के युवा नेता ने राज्य के शहरी निकायों के लिए अपर्याप्त केंद्रीय सहायता की शिकायत करते हुए यह दावा किया. तेजस्वी ने कहा कि अपने स्वयं के प्रयासों से बिहार बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है.
बिहार के शहरी विकास विभाग का कार्यभार संभालने वाले तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘ राज्य के सभी 38 जिलों के मुख्यालयों में शहरी निकाय हैं. इनके विकास के लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 7.35 करोड़ रुपये की मामूली धन राशि जारी की है.'' तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘हमें उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित 1,988 करोड़ रुपये का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलेगा. हमारा हिस्सा झारखंड की तुलना में बहुत छोटा है, जिसे 12 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, हालांकि वह बिहार से छोटा राज्य है.''
उन्होंने कहा कि बिहार राज्य 40 सांसदों को लोकसभा में भेजता है, जो 'एक पार्टी' को केंद्र में सत्ता संभालने में मदद करता है. इसके बावजूद उसके साथ 'सौतेला' व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘बिहार राज्य के खिलाफ पूर्वाग्रह विशेष श्रेणी के दर्जे की उसकी जायज मांग के आड़े आ गया है.'' उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में हम अग्रणी राज्य हैं. हमें बस केंद्र सरकार से एक छोटी सी मदद की जरूरत है. यदि, हमें विशेष दर्जा प्राप्त होता है, तो हम और अधिक तेजी से प्रगति करेंगे, और केवल दो वर्षों में शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो जाएंगे.''
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