सरकारी कर्मचारियों का संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन CVC की निगरानी में, जांच तेज

नई दिल्ली: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के संदिग्ध बैंकिंग लेनदेन की अपनी छानबीन तेज कर दी है. सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन ने बताया, "आयोग को वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) से अच्छी जानकारी मिल रही है और उन पर आवश्यक कार्वाई की जा रही है." सीवीसी को सरकारी सेवकों की संलिप्तता वाले संदिग्ध बैंकिंग लेन देन के बारे में एफआईयू से नियमित रूप से जानकारी मिल रही है.

गौरतलब है कि एफआईए की जिम्मेदारी काला धन या धन शोधन के बारे में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और उन्हें साझा करने की है. अधिकारियों ने बताया कि इस कार्य का मुख्य उद्देश्य भ्रष्ट तरीकों से होने वाले वित्तीय लेन-देन को रोकना और बैंकिंग प्रणाली के जरिए कालेधन के प्रवाह के सारे माध्यमों को बंद करना है. उन्होंने बताया कि संदिग्ध वितीय लेन देन रिपोर्ट (एसटीआर) की छानबीन से भ्रष्टाचार में लोगों और सरकारी कर्मचारियों के बीच सांठगांठ के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी. एफआईयू सीवीसी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आरबीआई, सेबी, एनआईए, केंद्रीय आथर्कि खुफिया ब्यूरो और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ सूचना साझा करता है.


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