टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री (Tata sons vs Cyrus mistry) के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने मिस्त्री की फर्मों और शापूरजी पलोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group)को टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी के शेयरों के खिलाफ पूंजी जुटाने, गिरवी रखने या शेयरों के संबंध में कोई और कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही SC ने 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. मामले में शीर्ष अदालत 28 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस द्वारा साइरस मिस्त्री की शापूरजी पलोनजी को टाटा संस में उनकी हिस्सेदारी की सुरक्षा के खिलाफ पूंजी जुटाने से रोकने के लिए दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की.
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टाटा संस (Tata sons) ने कहा है कि उसके शेयरों पर बनाई गई ऐसी किसी भी कार्रवाई को तुरंत बंद दिया जाए. मिस्त्री समूह ने इस हिस्सेदारी के शेयरों को गिरवी रख पूंजी जुटाने की कोशिश की है. इसके खिलाफ टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिये टाटा का प्रयास एसपी समूह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शेयर गिरवी रखने से रोकना है. एसपी समूह विभिन्न कोषों से 11,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है. उसने कनाडा के एक चर्चित निवेशक से टाटा संस में अपनी 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी में से एक हिस्से के लिए पहले चरण में 3,750 करोड़ रुपये का करार किया है. कनाडा के निवेशक के साथ एसपी समूह द्वारा पक्का करार किए जाने के एक दिन बाद टाटा संस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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गौरतलब है कि मिस्त्री समूह की कंपनियां टाटा संस में सबसे बड़ी शेयरधारकों में से एक हैं. वहीं, मिस्त्री परिवार के सबसे अहम सदस्य साइरस मिस्त्री को 2012 में टाटा संस का चेयरमैन भी बनाया गया, लेकिन 2016 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई छिड़ी. इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के आदेश पर रोक लगा दी थी.
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