SC में जजों की वरीयता पर विवाद, जस्टिस जोसेफ तीन नए जजों की लिस्‍ट में सबसे नीचे

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दी है. इसमें जस्टिस के एम जोसेफ़ को वरिष्ठता के क्रम में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जिससे नाराज़ सुप्रीम कोर्ट के जज आज चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा से मिलेंगे. नाराज़ जजों का कहना है कि पहले जस्टिस जोसेफ़ के नाम की सिफ़ारिश भेजी गई थी, लेकिन इतने समय बाद जब उनके नाम को मंज़ूरी मिली तो उन्हें बाक़ी दो जजों से जूनियर बना दिया गया.

जजों की नियुक्ति पर टकराव थमेगा या बढ़ेगा?

सूत्रों के हवाले से ख़बर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की सिनियरिटी के मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है. सरकार के मुताबिक, जस्टिस जोसेफ चीफ़ जस्टिस तो पहले बनें हैं लेकिन बाकी दूसरे कई जज हाइकोर्ट में बतौर जज उनसे पहले नियुक्त हुए. दरअसल, वरियता को लेकर सरकारी क्रम को लेकर कुछ जज नाराज़ बताए जा रहे  हैं जो इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से मिलने भी वाले थे.

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जजों की वरीयता पर सरकार (सूत्र)
- जस्टिस इंदिरा बनर्जी 5 फरवरी 2002 को हाइकोर्ट जज बनीं
- जस्टिस विनीत शरण 14 फरवरी 2002 को हाइकोर्ट जज बने
- जस्टिस केएम जोसेफ़ 14 अक्टूबर 2004 को हाइकोर्ट जज बने
- ऑल इंडिया सीनियॉरिटी लिस्ट में इंदिरा बनर्जी दूसरे, जस्टिस विनीत तीसरे नंबर पर
- जस्टिस जोसेफ़ सीनियॉरिटी लिस्ट में 39वें नंबर पर
- लेकिन तीनों में जस्टिस जोसेफ़ पहले चीफ़ जस्टिस बने
- जस्टिस जोसेफ़ 31 जुलाई 2014 को बने चीफ़ जस्टिस
- जस्टिस वीनित शरण 26 फरवरी 2016 को बने चीफ़ जस्टिस
- जस्टिस इंदिरा बनर्जी 5 अप्रैल 2017 को चीफ़ जस्टिस बनीं

VIDEO: जस्टिस के एम जोसेफ़ की वरिष्ठता पर रार, सरकार ने दी सफाई