वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा. अब तक 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं. इस बीच केंद्र ने मामले में एक कैविएट दायर की है. बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है. मुस्लिम समुदाय और विपक्ष इस एक्ट का लगातार विरोध कर रहा है. अब तक इस मामले में कुल 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिन पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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DMK ने भी वक्फ संशोधन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. याचिका में कहा गया है कि यह तमिलनाडु के करीब 50 लाख मुस्लिमों और देश भर के 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. तमिलनाडु विधानसभा ने 27 मार्च को केंद्र से विधेयक वापस लेने की अपील करते हुए प्रस्ताव पारित किया है. RJD ने भी वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी वक़्फ़ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.  

 किन लोगों या संगठनों ने दाखिल की याचिका 

AIMPLB क्या कह रहा?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील एडवोकेट एमआर शमशाद ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रहा है.उन्होंने जेपीसी में पेश होकर भी अपनी बात रखी थी.वह इस संशोधन का विरोध कर रहे थे.उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण और संव‍िधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन कहा. उनका कहना है कि  इस एक्ट के जरिए धार्मिक मामले में भी छेड़छाड़ की गई है. सेंट्रल वक्फ काउंसिल वक्फ की मॉनिटरिंग करती है, उसमें मुस्लिम व्यक्ति रखे जाते हैं, लेकिन इस एक्ट के जरिए इसे भी प्रभावित किया गया है. वहीं सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के हित का बताया है और वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल चुकी है.