बिना पद के नियुक्ति, दाल में कुछ काला : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच में नए चीफ की नियुक्ति पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी नजीब जंग पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि ''कल ही दिल्ली सरकार ने सीएनजी घोटाले की जांच के आदेश दिए और कल ही ये नियुक्ति हुई है। एलजी साहब का नाम है, सीबीआई की रिपोर्ट में वो ही मैनेज कराने की कोशिश कर रहे हैं।"

सिसोदिया के मुताबिक़ ये गैर-कानूनी तरीका है, नियुक्ति का कि जब एसीबी में कोई ज्वॉइंट कमिश्नर का कोई पद ही नहीं तो उसपर कोई नियुक्त कैसे हो सकती है।

सिसोदिया का दावा है कि कानून और संविधान के अनुसार, "इस नियुक्ति के बारे में ना सीएम से बात हुई ना मुझसे (सतर्कता विभाग के मंत्री जिसके तहत एसीबी आती है) ना डायरेक्टर विजिलेंस से जबकि बिना डायरेक्टर विजिलेंस से बातचीत कोई नियुक्ति नहीं हो सकती एसीबी में।"

एनडीटीवी इंडिया से ख़ास बातचीत में जब सिसोदिया से पूछा गया कि कहीं एलजी और सरकार की आपस की अधिकार की लड़ाई में कहीं जनता तो हाशिये पर नहीं जा रही, इस पर डिप्टी सीएम बोले कि एंटी करप्शन की लड़ाई लड़ना भी जनता का ही काम है।

असल में दिल्ली सरकार इस नियुक्ति को एक चुनी हुई सरकार के ऊपर एक हमले की तरह मान रही है क्योंकि इसकी वजह से एसीबी केजरीवाल के हाथ से बाहर हो गई है।

याद रहे एसीबी के ज़रिये ही केजरीवाल दिल्ली में करप्शन को मिटाने की मुहीम चला रहे थे और सड़कों पर होर्डिंग लगवाकर करप्शन के खिलाफ अपनी लड़ाई को सफल बता रहे थे।